मंजूर रॉयल्टी से हजारों गुना अधिक रेत का अवैध उत्खनन

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। अवैध उत्खनन व तस्करी पर अंकुश लगाने राज्य सरकार ने भले ही खुद ही रेत डिपो शुरू करने का निर्णय लिया हो, किंतु चंद्रपुर जिले में स्थिति अलग नजर आ रही है। यहां के रेत घाटों को अगले माह सितंबर तक की अनुमति होने का फायदा उठाकर रेत घाट धारक व भागीदारों जमकर नदी घाटों का दोहन कर रहे हैं। मंजूर रॉयल्टी से हजारों गुना रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर रात के समय सैकड़ों ट्रक-हायवा दूसरे जिले व राज्यों में जा रहे हैं।

जिले के मूल तहसील के कई घाटों में यह सिलसिला शुरू है। आर्थिक साठगांठ के कारण प्रशासन भी चुप बैठा है।जानकारी के मुताबिक मुल तहसील अंतर्गत एक दर्जन से अधिक घाट है। इन घाटों से उत्खनन कर अमरावती व दूसरे पड़ोसी राज्यों में रेत की तस्करी रात के समय की जा रही है। इसमें अधकांश गाड़ियां अमरावती जिले की हैं। विशेषकर नलेश्वर घाट में अभी रोजाना दिन-रात तस्करी शुरू है। सितंबर माह तक की अनुमति होने का फायदा उठाकर रेत घाटों से बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन कर दूसरे जिले-राज्यों में बड़े दर में बेचकर लाखों रुपए का मुनाफा कमाया जा रहा है। इसमें संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों ने हाथ धोने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं : सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नलेश्वर घाट को किशोर वाढई नामक व्यक्ति ने लिया है। उन्हें 1822 ब्रास की रॉयल्टी मिली, लेकिन अब तक 25 हजार से अधिक ब्रास रेत उत्खनन कर बेचने की जानकारी है। जानकारी के मुताबिक अभी लगभग 15 हजार ब्रास रेत का स्टॉक मौजूद है। राजस्व व माइनिंग अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। घाट धारकों के कहे मुताबिक मुल के तहसीलदार की भागीदारी होने की वजह से रात-दिन रेत तस्करी जारी है।

कागजों पर सिमटा सीसीटीवी व जीपीएस : रेत घाटों पर होनेवाली धांधली को रोकने के लिए सीसीटीवी, जीपीएस प्रणाली सिस्टम है लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा लग रहा है कि, यह प्रणाली सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रही है। अगर इन प्रणालियों का उचित ढंग से प्रशासन ने इस्तमाल किया तो घाटों पर होनेवाली धांधलियां उजागर हो सकती है और सरकार का करोड़ों रुपए का राजस्व बच सकता है।