घुग्घुस के भूस्खलन प्रभावितों को सरकारी भूमि मिलने का रास्ता साफ

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। जिले के घुग्घुस में भूस्खलन से प्रभावित 169 परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकारी भूखंड उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है। पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार के अनुरोध पर बुधवार को विधान भवन में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। पालकमंत्री मुनगंटीवार ने बैठक में आश्वासन दिया कि सरकार भूस्खलन पीड़ितों के साथ है।

घुग्घुस के भूस्खलन में अपने घर खोने वाले 169 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकारी भूखंड कैसे उपलब्ध कराए जाएं, इस पर विधान भवन में राजस्व मंत्री विखे-पाटील की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राहत एवं पुनर्वास तथा आपदा प्रबंधन मंत्री अनिल पाटील, राजस्व विभंाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवड़ा, चंद्रपुर जिलाधिकारी विनय गौड़ा आदि उपस्थित थे। मुनगंटीवार ने बैठक में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के मुद्दे को तुरंत हल करने कई सुझाव दिए।

बैठक में पक्ष-विपक्ष पर चर्चा के बाद भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राजस्व विभाग ने प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया 15 दिन में पूरी करने का निर्णय लिया। इस कारण पीड़ितों को आश्रय के लिए भूमि भूखंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है और ये जमीनें अब समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावित लोगों को उपलब्ध होंगी। इस बैठक में विखे पाटील ने कहा कि राज्य के बाधितों के पुर्नवास जल्द से जल्द हो इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। घुग्घुस के पुर्नवास करने तथा सरकारी भूखंड उपलबध करने का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू है।