Chandrapur News: सरकार की नई योजनाओं के क्रियान्वयन में हिस्सा नहीं लेंगे ठेका कर्मी
- प्रकल्प संचालक को सौंपा ज्ञापन
- राज्य सरकार के नए फैसलों का जताया विरोध
Chandrapur News राज्य सरकार ने कृषि विस्तार के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणाली (आत्मा) शुरू की। योजना के ठेका कर्मचारी विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। इस बीच, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर ठेका कर्मचारियों के मानधन में कटौती कर दी है। राज्य सरकार ने हर साल मिलने वाली 10 प्रतिशत की वृद्धि भी रोक दी है।
राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय के मद्देनजर ठेका कर्मचारियों ने अब नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने कृषि विस्तार को पुनर्गठित करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन (आत्मा) प्रणाली की स्थापना की। प्रणाली के कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रत्येक जिले में तहसील तंत्रज्ञान व्यवस्थापन, सहायक तंत्रज्ञान व्यवस्थापन और कम्प्यूटर सूचना रूपरेषक के पद भरे गए। राज्य में 1 हजार 466 पद मंजूर किए गए हैं। हालांकि, इनमें से केवल 510 पद ही अब तक भरे जा सके। प्रणाली में कुल 956 पद रिक्त हैं। इसलिए, कार्यरत कर्मचारियों पर काम का बड़ा दबाव है।
बड़ी संख्या में कर्मचारियों के पद रिक्त होने के बावजूद, ठेका कर्मचारी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम कर रहे थे। कटौती किए गए वेतन को बहाल करने की लगातार मांग हो रही है। हालांकि, राज्य सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए अब राज्य भर में आत्मा परियोजना के ठेका कर्मचारियों ने नियमित कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करने का निर्णय लिया। कटौती किए गए वेतन जब तक बहाल नहीं किया जाता, तब तक केवल नियमित काम करने का निर्णय कर्मचारियों ने लिया। इस मांग का ज्ञापन प्रकल्प संचालक को दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में जे. वी. कावले, ए.डी. दहेगावकर, आर. एन. कन्हाके, घागी, आसेकर, झोडे, हातझाडे, धानोरकर का समावेश था।
