Beed News: बीड जिले से 13 सरपंचों और 418 सदस्यों की सदस्यता रद्द
- जिलाधिकारी पाठक ने दिए आदेश
- जाति वैधता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत न करने का मामला
Beed News बीड जिलाधिकारी अविनाश पाठक ने जिले के 13 सरपंचों और 418 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी है। जिलाधिकारी ने जाति वैधता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत न करने के कारण ये आदेश जारी किए हैं। इस आदेश से राजनीतिक क्षेत्र में काफी हलचल मच गई है।
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को चुनाव की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालाँकि, 2020 के बाद से आयोजित ग्राम पंचायत आम और उपचुनावों में, आरक्षित वर्ग से चुने गए कई सरपंचों और ग्राम पंचायत सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई है क्योंकि उन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर अपने जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए थे। जिलाधिकारी अविनाश पाठक ने आष्टी, अंबाजोगाई, वडवनी, पाटोदा, माजलगांव, केज और धारुर तहसील में 413 ग्राम पंचायत सदस्यों और 13 सरपंच सदस्यों के पद रद्द कर दिए हैं।
मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद बीड का सामाजिक और राजनीतिक माहौल हिल गया है। इस अवसर पर बीड में अपराध का मुद्दा एक बार फिर सामने आया। इसी पृष्ठभूमि में जिलाधिकारी अविनाश पाठक ने कुछ दिन पहले एक बड़ा फैसला लिया था। अविनाश पाठक ने जिले में 160 शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। इसमें संतोष देशमुख हत्या मामले के आरोपी वाल्मीक कराड का हथियार लाइसेंस भी शामिल था।
राज्य में 32 जाति वैधता प्रमाण पत्र समितियों में अध्यक्ष नहीं : बीड जिले में जाति प्रमाण पत्र न होने पर ग्राम पंचायत सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वहीं राज्य में जाति वैधता समितियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। कांग्रेस नेता नितिन राउत ने आरोप लगाया है कि राज्य में 36 जाति वैधता प्रमाण पत्र समितियों में से 32 समितियों में फिलहाल कोई अध्यक्ष नहीं है। राज्य में केवल 4 जाति वैधता प्रमाण पत्र समितियों में अध्यक्ष नियुक्त हैं, तथा शेष 32 समितियों में अध्यक्ष का पद रिक्त है। नितिन राउत ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस उपाधीक्षक, जो जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, को 36 समितियों में से 22 में नियुक्त नहीं किया गया है।
