फिर चेतावनी: आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी नेताओं के बीच तल्खी बढ़ी, फिर सियासत गरमाई
- 31 जनवरी तक अध्यादेश लागू करे सरकार
- नहीं तो 10 फरवरी से फिर आमरण अनशन: जरांगे-पाटील
- ओबीसी समाज को खत्म करना है तो फिर उसे जहर देकर मार दो- वडेट्टीवार
डिजिटल डेस्क, मुंबई. आरक्षण को लेकर मराठा और अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) नेताओं के बीच तल्खी बढ़ गई है। रायगड किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि का दर्शन करने के बाद मंगलवार को मनोज जरांगे-पाटील ने कहा कि राज्य सरकार 31 जनवरी तक मराठा समाज को आरक्षण देने का अध्यादेश जारी करे और विधान मंडल के विशेष सत्र में इसे पारित करे। ऐसा नहीं करने पर जरांगे-पाटील ने 10 फरवरी से फिर अनशन शुरू करने की चेतावनी दी। वहीं ओबीसी हितों की दुहाई दे रहे राज्य के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को आज कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का साथ मिला। वडेट्टीवार ने सरकार पर ओबीसी समाज के आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया।
भुजबल पर कटाक्ष
जरांगे-पाटील ने कैबिनेट भुजबल पर कटाक्ष किया। मराठा आंदोलनकारी ने कहा कि उन्होंने (भुजबल) हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। जरांगे-पाटील ने कहा कि सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जो ओबीसी नेताओं को हजम नहीं हो रहा।
गरीब मराठों को हक नहीं मिला
जरांगे-पाटील ने कहा कि मराठा समाज में भी कुछ लोगों को हक से ज्यादा मिला है। लेकिन गरीब मराठा अभी भी हक का इंतजार कर रहे हैं। आंदोलन में व्यस्त जरांगे-पाटील छह महीने बाद बुधवार को अपने घर जाएंगे।
संभाजीनगर में ओबीसी की सभा
मुख्यमंत्री शिंदे पर निशाना साधते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि यह साजिश है। ओबीसी समाज को खत्म करना है तो फिर उसे जहर देकर मार दो। जिस तरह से मराठा समाज को कुणबी प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है, उससे ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म हो सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे जल्दी ही संभाजीनगर में ओबीसी सभा आयोजित करेंगे, जिसमें भुजबल को भी निमंत्रित किया जाएगा।
सुनील तटकरे, प्रदेशाध्यक्ष, राकांपा (अजित) के मुताबिक मराठा आरक्षण को लेकर मंत्री भुजबल ने अलग रुख नहीं अपनाया है। भुजबल चाहते हैं कि ओबीसी को नुकसान पहुंचाए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण मिले। यही भूमिका पार्टी की भी है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के दौरान भुजबल के साथ सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर जरूर चर्चा करेंगे और सहमति बनाएंगे।
