केंद्र सरकार की नई सात रेल लाइन की सूची से विदर्भ नदारद

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में 32 हजार करोड़ की नई 7 रेलवे लाइनों को मंजूरी देकर निधि उपलब्ध करायी है। सामाजिक-आर्थिक समस्या नक्सलवाद पर अंकुश लगाने, खनिज संपदा पर आधारित उद्योग लगाने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति पिछले कुछ समय से लगातार केंद्र सरकार से यह मांग कर रही है खनिज गोदाम (सूरजागढ़) वाले क्षेत्र में रेलवे लाइन के लिए विभिन्न स्तरों पर और आंदोलनों के माध्यम से मांग शुरू है। इसके बावजूद केंद्र ने इसे नजरअंदाज करते हुए मंजूर 7 रेलवे मार्ग से विदर्भ को गायब कर दिया और विदर्भ पर अन्याय की श्रृंखला जारी रखी है।

चंद्रपुर जिले के औद्योिगक मानिकगढ़-राजुरा-गडचंदुर-कोरपना-आदिलाबाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जोड़ने वाली रेलवे लाइन,जो रेल द्वारा कोयला-सीमेंट और लकड़ी उत्पादों के सीधे परिवहन के लिए आवश्यक है, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है। इससे विदर्भ पर केंद्र सरकार द्वारा अन्याय का सिलसिला तब भी जारी है जब विदर्भ के नेता केंद्र सरकार में हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण होने की बात विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा कहते हुए इसका निषेध किया गया।

केंद्र सरकार ने खामगांव-जालना रेलवे लाइन पर भी आंखें मूंद ली हैं, जो विदर्भ के खामगांव और मराठवाड़ा के जालना के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, जो कृषि उपज और अन्य वस्तुओं के बाजार हैं। साथ ही,बडनेरा-करंजा-मंगरुलपीर-वाशिम जिला मुख्यालय, जहां उद्योग की कमी है, ऐसे में उद्योग को आकर्षित करने के लिए आवश्यक रेलवे लाइन के लिए इस प्रस्ताव में कोई जगह नहीं है। केंद्र सरकार के इस अन्याय का विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के अध्यक्ष अधि. वामनराव चटप, प्रकाश पोहरे, महिला अध्यक्ष रंजना मामर्डे, श्रीनिवास खांदेवाले, युवा आघाड़ी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर, पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अरूण केदार,अधि. सुरेश वानखेडे, कैलास फाटे, तेजराव मुंडे, गजाननराव भोयर, ओमप्रकाश तापडिया, डॉ. विट्‌ठल घाडगे, सुरेश जोगले आदि ने तीव्र निषेध किया।