Amravati News: अब स्मार्ट क्लास रूम में पढ़ेंगे निर्धनों के बच्चे
- सीएम श्री के लिए 93 स्कूल प्रस्तावित
- स्कूल की होगी कायापलट
Amrawati News केंद्र सरकार की पीएमसी योजना की तर्ज पर अब प्रदेश में सीएम श्री स्कूलों का चयन किया जाएगा। इन स्कूलों की स्मार्ट कक्षाओं में अब ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। इन स्कूलों में गरीब-अमीर का भेदभाव किए बिना सभी को समान शिक्षा प्रदान की जाएगी। 31 जनवरी तक जिले के 93 स्कूलों ने आवेदन कर अपनी जगह निश्चित कर ली है।
जिले में पीएम श्री की तर्ज पर मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। चयनित स्कूलों को आधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया जाएगा तथा भौतिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। इन स्कूलों के चारों ओर मजबूत दीवारें, कक्षाओं का निर्माण, शौचालय, खेल के मैदान, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर कक्ष, विभिन्न विषयों का व्यावहारिक ज्ञान, स्कूल यूनिफॉर्म आदि को सीएम श्री योजना के तहत लागू किया जाएगा और स्कूलों का कायापलट किया जाएगा।
ये सुविधाएं अनिवार्य : सीएम श्री स्कूल का चयन करते समय संबंधित केंद्रीय विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिए संचार की दृष्टि से सुविधाजनक होना चाहिए। संबंधित विद्यालय के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं विकसित करने हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए तथा विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए।
‘पीएम श्री’ के बाद अब सीएम श्री’ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल शुरू किया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। शिक्षा विभाग द्वारा सीएम श्री स्कूल योजना के लिए मापदंड के अनुसार चयनित स्कूलों की संख्या, नाम, गांव आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं 31 जनवरी तक शिक्षा निदेशक को भेज दी गई हैं।
यह है उद्देश्य : इसका उद्देश्य पीएमसी की तर्ज पर स्कूलों में छात्र रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समाधानों और सुविधाओं के माध्यम से छात्रों को स्मार्ट शिक्षा प्रदान करना है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा।
स्कूल का चयन करने के निर्देश : शुरू किए जाने वाले सीएम श्री स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित शिक्षक, बुनियादी ढांचा, व्यावसायिक शिक्षा आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीएम श्री योजना के लिए प्रत्येक तहसील से कक्षा 1 से 10 या 12 तक सभी भौतिक सुविधाओं के साथ एक स्कूल का चयन करने के निर्देश हैं। इस संबंध में जिले से 93 स्कूलों के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। -सी.वी.सोनोने, विस्तार शिक्षा अधिकारी (प्रा.)
