अकोला: आचार संहिता पर कड़े अमल करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में खास दस्तों का गठन

डिजिटल डेस्क, अकोला. आगामी सप्ताह में कभी भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता घोषित की जा सकती है। आचार संहिता के मद्देनजर कड़ाई से अमल के लिए जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत कुंभार ने पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र निहाय दस्तों को लेकर आदेश जारी किए है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 24 घंटे उड़न दस्ते, वीडिओ सर्वेक्षण दस्ते, स्थिर सर्वेक्षण दस्ते, चुनाव खर्च नियंत्रण दल तथा वीडिओ निरीक्षण दल तथा अनुमति कक्ष का गठन किया गया है।

चुनाव खर्च पर रहेगी नजर

चुनाव में राजनीतिक पार्टियां तथा उम्मीदवार पानी की तरह पैसा खर्च करती है। चुनाव में होनेवाले इस वैध तथा अवैध खर्च पर नियंत्रण के लिए भी जिला चुनाव विभाग ने दलों का गठन किया है। राजनीतिक पार्टी तथा उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, उसका हिसाब भी कड़ाई से रखा जाएगा।

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चेक पोस्ट होंगे कार्यान्वित

चेक पोस्ट के लिए स्थिर सर्वेक्षण दस्तों का गठन किया गया है। जिले की सीमा पर मुख्य सड़कों पर चेक पोस्ट कार्यान्वित की जाएगी। जिले में आनेवाले प्रत्येक वाहन की जांच होगी। वहीं अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8 से 9 चेकपोस्ट निर्धारित की गई है।

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चुनाव की घोषणा होते ही सभी दल एक्टीव हो जाएंगे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 70 से 100 कर्मचारी दलों में शामिल किए गए है।लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। बैठक तथा सभाओं का दौर शुरू हुआ है, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता की वजह से राजनीतिक पार्टियों समेत इच्छुकों की हर गतिविधि पर चुनाव विभाग की नजर होती है। आचार संहिता के कड़े अमल को लेकर पुख्ता नियोजन किया जाता है।

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चुनाव खर्च, विज्ञापन, बैनर, सभा, बैठक, चुनाव प्रचार समेत विविध पहलुओं पर बारीकी से नजर रखी जाती है। उसके लिए अकोला जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। आचार संहिता पर कड़ाई से अमल हो इसलिए जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर अकोला पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, अकोला पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, बालापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, अकोट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा मूर्तिजापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दलों में अधिकारी, कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। दलों में राजस्व विभाग के साथ ही पुलिस कर्मचारी एवं अन्य महकमों के कर्मचारियों का समावेश किया गया है।