गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में अधिकारी फेर रहे पानी

डिजिटल डेस्क,अजयगढ नि.प्र.। सरकार द्वारा प्रदेश के गरीबों, पीडि़तों, वंचितो एवं विकलॉगों के लिए एवं अन्य पात्र लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थय, रोजगार एवं रहन-सहन से जुडी सैकडों योजनायें चलाई जा रही हैं। उक्त वर्ग के लोगों के लिए सबकी तरह जीने के अधिकार मिले इस मंशा से प्रदेश सरकार एवं म.प्र शासन द्वारा स्थानीय प्रशासनिकअधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिये गये हैं लेकिन इसका पालन होता हुआ नहीं दिखायी दे रहा है जिससे सरकार व शासन की मंशा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा की सूची के लिए पात्र हैं इसके बाबजूद भी उसका नाम नहीं जोडा जाता है तथा कई विकलॉग व्यक्ति प्रमाण पत्र के लिए एवं पेंशन के लिए दर-दर भटकते रहते हैं जबकि शासन द्वारा गरीबों के लिए कई योजनायें बनाई गईं हैं तथा शासन द्वारा गरीबों को आवास व स्वच्छ शौंचालय उपलब्ध कराने के लिए करोडों रूपए फूकें जा रहे हैं।

इसके बाबजूद देखने को मिल रहा है कि कई वास्तविक गरीबों को इसका लाभ अभी भी नहीं मिल पाया तथा इसका लाभ दूसरे लोग उठा रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ पात्र हितगा्रहियों को नहीं मिल पा रहा है शोषित पीडित व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर तहसील अजयगढ आते हंै। संबधित अधिकारियों द्वारा जन सुनवाई के नाम पर आवेदनों मे हस्ताक्षर रूपी चिडिय़ा बैठाते हुये जांच के लिए कहा जाता है लेकिन अधिकांश आवेदनों में जॉच के नाम पर औपचारिता मात्र की जाती है तथा कई बार जॉच अधिकारी हजारों रूपए लेकर जॉच समाप्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में म.प्र. शासन द्वारा जनहितकारी योजनायें चलाई गईं हैं। उनसे आमजन मानस का विश्वास उठता जा रहा है। इसके लिए दोषी सरकार नहीं बल्कि वह अधिकारी व कर्मचारी है जो रूपए लेकर अपात्रों को लाभ देते हैं। गरीबी रेखा राशन कार्ड बनवाने के लिए गरीब तबका दर-दर भटक रहा है परन्तु गरीबों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं जो धनवान रूपए वाला है।

रूपए के बल पर उनके राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं जो पात्र व्यक्ति है वह वंचित है। यह भी देखा जा रहा है कि बंटन की जमीन की बेधडक रजिस्ट्री हो रही है। जिला प्रशासन से आग्रह है कि अधिकारी-कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के संरपच-सचिवों को दिशा-निर्देश दें जिससे शोषित पीडित वंचितों को न्याय बिना भटके मिल सके तथा उन्हें भी समाज की मुख्य कडी में चलने का अवसर मिले। इसमें जो भी कोताही करता है उसके विरूद्व सख्त कार्यवाही की जाये तभी शासन की मंशा के साथ-साथ दलित, शोषित पीडित एवं वंचितों को न्याय मिल सकेगा।