परेशानी: तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए परेशानी खड़ी कर रही
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़ गई है, जिससे भारत के लिए उच्च चालू खाता घाटा (सीएडी) की आशंका बढ़ गई है और आगे चलकर रुपये पर अधिक दबाव पड़ेगा। इजरायल-हमास युद्ध ने कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक आर्थिक सुधार पर और अनिश्चितता बढ़ा दी है। कोई देश तब सीएडी में चला जाता है जब उसकी वस्तुओं और सेवाओं के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक होता है। इससे अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं और स्थानीय मुद्रा अधिक अस्थिर हो जाती है।
भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है, और वैश्विक कीमतों में किसी भी वृद्धि से आयात बिल बढ़ जाता है। चूंकि कच्चा तेल खरीदने के लिए बड़ा भुगतान डॉलर में करना पड़ता है, इसलिए अमेरिकी मुद्रा की तुलना में रुपये पर असर पड़ता है।
कमजोर रुपया आयात को और भी महंगा बना देता है क्योंकि डॉलर खरीदने के लिए अधिक स्थानीय मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतें फिर से मजबूत होने लगी हैं, और वर्तमान में 86 डॉलर प्रति बैरल से अधिक पर मंडरा रही हैं। सितंबर तक तीन महीनों में तेल की कीमतें लगभग 30 प्रतिशत बढ़ गईं, जो लगभग दो दशकों में तीसरी तिमाही की सबसे बड़ी बढ़त है। हाल के सप्ताहों में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण डॉलर की मांग बढ़ने से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 83 के निचले स्तर पर आ गया है। भारत की व्यापारिक निर्यात आय, जो घटने लगी है, को भी और झटका लग सकता है क्योंकि भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण वैश्विक आर्थिक सुधार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक सहित देश के प्रमुख सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातकों ने इस सप्ताह अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है और अगली तिमाही के लिए अपने राजस्व मार्गदर्शन को भी कम कर दिया है।
पिछले सप्ताह जारी आरबीआई के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, देश का चालू खाता घाटा (सीएडी) अप्रैल-जून तिमाही में 7 गुना बढ़कर 9.2 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 1.3 बिलियन डॉलर था। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और वैश्विक बाजारों में मांग में गिरावट के कारण निर्यात में कमी के कारण इसके और बढ़ने की उम्मीद है। 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए सीएडी जीडीपी का 1.1 प्रतिशत था।
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रमुख अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा के अनुसार, तेल की ऊंची कीमतों, उच्च कोर आयात और सेवाओं के निर्यात में और मंदी के कारण जुलाई-सितंबर तिमाही में सीएडी का पर्याप्त विस्तार जीडीपी के 2.4 प्रतिशत तक हो जाएगा। आगे चलकर बहुत कुछ वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों पर निर्भर करेगा। आरबीआई रुपये को सहारा देने के लिए बाजार में डॉलर जारी कर रहा है लेकिन यह भारतीय मुद्रा की गिरावट को रोकने में सक्षम नहीं है। इससे सितंबर में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट आई है।
आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि 22 सितंबर तक भारत की विदेशी मुद्रा निधि लगातार तीसरे सप्ताह गिरकर 590.7 बिलियन डॉलर के चार महीने के निचले स्तर पर आ गई। तीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 8.2 अरब डॉलर तक गिर गया। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट चिंता का कारण है क्योंकि आरबीआई के पास अपने बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से रुपये में अस्थिरता को रोकने के लिए कम जगह बची है।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी तेल की कीमतों पर चिंता जताई है। इसका कारण यह है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका वैश्विक आर्थिक सुधार के प्रयासों पर मजबूत और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उम्मीद है, हम हर चीज से निपटने में सक्षम होंगे। लेकिन, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं अटकलें लगाना चाहूंगा।
--आईएएनएस
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