NRI विवाहों में बढ़ रहे धोखाधड़ी के मामले, इससे पीड़ित महिलाओं के लिए पर्याप्त बजट आवंटन की सिफारिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अप्रवासी भारतीय (NRI) विवाहों में धोखाधड़ी और विवादों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए संसद की एक समिति ने ऐसे मामलों में समस्याएं झेल रही प्रत्येक भारतीय महिला को पर्याप्त बजटीय आवंटन प्रदान करने का सुझाव दिया है। संसद में पेश वर्ष 2020-21 की अनुदान की मांगों पर विदेश मंत्रालय संबंधी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति को जानकारी है कि NRI विवाहों में धोखाधड़ी और विवादों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो महिलाएं ऐसे हालात झेल रही हैं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अलग बजट का अभाव है।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान NRI विवाहों के संबंध में 1057 शिकायतें मिलीं। समिति के मुताबिक, मंत्रालय ने अनिवासी भारतीय पति को न्यायिक समन जारी करवाने, भारत में मुकदमा दर्ज कराने, भारतीय मिशनों के पैनलबद्ध वकीलों और गैर सरकारी संगठनों से सम्पर्क कराने, लुकआउट परिपत्र जारी करवाने, पति का भारतीय पासपोर्ट जब्त कराने एवं रद्द कराने के साथ ही शिकायतों का समाधान कराने की दिशा में पहल की है। 

रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में अब तक मेरिट के आधार पर भारतीय समुदाय कल्याण निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार 18 मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर मंत्रालय के लापरवाहीपूर्ण रवैये को देखकर खुश नहीं है और आशा करती है कि NRI विवादों के कारण समस्याएं झेल रही प्रत्येक भारतीय महिला को पर्याप्त बजटीय आवंटन प्रदान किया जाए।