नई आईटी नीति का अनावरण किया, निर्यात में 8 गुना वृद्धि की उम्मीद
- मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए सीएपीईएक्स सपोर्ट को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है
डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को एक नई आईटी/आईटीईएस नीति का अनावरण किया, जिसके पांच वर्षों में राज्य के निर्यात को 3,000 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये तक ले जाने की उम्मीद है।
यह अगले पांच वर्षों में एक लाख नए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने का भी वादा करता है।
गांधीनगर के गिफ्ट शहर में एक औपचारिक कार्यक्रम में शुरू की गई, नई नीति का उद्देश्य 2016-2021 की नीति को बदलना है, जिसमें पिछले पांच वर्षों में 10 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया गया था।
यह राज्य में नए निवेश करने वाली आईटी फर्मों को पूंजी और परिचालन सहायता दोनों प्रदान करता है। पहली बार, जैसा कि सरकार ने दावा किया है, नीति पूंजी (सीएपीईएक्स) और परिचालन (ओपीईएक्स) व्यय दोनों के लिए सहायता प्रदान करती है।
मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए सीएपीईएक्स सपोर्ट को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
सामान्य परियोजनाओं के लिए, अधिकतम 50 करोड़ रुपये की सीमा के तहत 25 प्रतिशत सीएपीईएक्स समर्थन दिया जाएगा और 200 करोड़ रुपये तक की सीमा मेगा परियोजनाओं के लिए होगी।
हर साल 20 करोड़ रुपये तक की सामान्य परियोजनाओं के लिए और हर साल 40 करोड़ रुपये तक की मेगा परियोजनाओं के लिए पंद्रह प्रतिशत ओपेक्स समर्थन दिया जाएगा। ओपेक्स में लीज रेंटल, बैंडविड्थ, क्लाउड रेंटल, पेटेंट और पावर टैरिफ खर्च शामिल होंगे।
गुजरात सरकार द्वारा आईटी रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में दो विशेष प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, प्रति कर्मचारी 60,000 रुपये तक एक रोजगार सृजन प्रोत्साहन (ईजीआई) और आत्मनिर्भर गुजरात रोजगार सहाय द्वारा नियोक्ता के ईपीएफ योगदान के लिए 100 प्रतिशत तक का मोचन भी शामिल किया गया है।
एक वर्ष के लिए एक नए स्थानीय कर्मचारी को काम पर रखने और बनाए रखने के लिए आईटी फर्म को 50,000 रुपये (पुरुष)- 60,000 रुपये (महिला) या एक महीने के सीटीसी का 50 प्रतिशत तक का समर्थन दिया जाएगा।
इसके अलावा, आईटी/आईटीईएस इकाइयां कर्मचारी भविष्य निधि के तहत नियोक्ता के वैधानिक योगदान पर प्रतिपूर्ति का दावा करने में सक्षम होंगी। राज्य सरकार महिला कर्मचारियों के लिए 100 प्रतिशत और पुरुष कर्मचारियों के लिए 75 प्रतिशत ईपीएफ राशि की प्रतिपूर्ति करेगी।
इसके अलावा, सरकार एक आईटी शहर या टाउनशिप में आईटी कार्यालय की जगह बनाने के लिए अधिकतम 100 करोड़ रुपये का कैपेक्स सहायता भी प्रदान कर रही है।
सरकार द्वारा समर्थित मॉडल के तहत सहकर्मी आईटी कार्यालय स्थानों में संचालन शुरू करने का विकल्प चुनने वाली आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए, पहले दो वर्षों के लिए प्रति सीट के आधार पर 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके बाद 3-5 साल के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे।
(आईएएनएस)
