फ्लिपकार्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलाया हाथ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने महत्वाकांक्षी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए - विशेष रूप से वे जो महिलाओं के नेतृत्व में हैं, उन्हें ई-कॉमर्स के दायरे में लाया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि यह साझेदारी डीएवाई-एनआरएलएम के स्व-रोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को और गति प्रदान करती है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, गिरिराज सिंह की उपस्थिति में, संयुक्त सचिव (आरएल), डीएवाई-एनआरएलएम, चरणजीत सिंह और फ्लिपकार्ट के मुख्य कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी रजनीश कुमार द्वारा दिल्ली में एक समारोह में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने कहा, एसएचजी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और हम उनकी वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं। हम उन सभी संभावित भागीदारों की पहचान कर रहे हैं और उनके साथ सहयोग कर रहे हैं जो इस काम में योगदान दे सकते हैं और डीएवाई एनआरएलएम और फ्लिपकार्ट के बीच साझेदारी इस प्रक्रिया में मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि एसएचजी के ग्रामीण उत्पादों में भारत और विदेशों में जनता के बीच स्वीकार्यता की अपार संभावनाएं हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसका उपयोग करने के लिए एक प्रभावी उपकरण साबित होगा। सिंह ने कहा कि समझौता ज्ञापन ग्रामीण महिलाओं को फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कुशल समुदायों को फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार पहुंच के साथ-साथ ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए समर्पित समर्थन प्रदान करना है। फ्लिपकार्ट समर्थ ऑनबोर्डिग, कैटलॉगिंग, मार्केटिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, बिजनेस इनसाइट्स और वेयरहाउसिंग के साथ समयबद्ध ऊष्मायन और समर्थन प्रदान करके स्थानीय समुदायों के लिए प्रवेश बाधाओं को तोड़ने का प्रयास करता है।
(आईएएनएस)