केंद्र जीएसटी मुआवजा देने को प्रतिबद्ध: वित्त मंत्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद को आश्वासन दिया कि सरकार राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पार्टी लाइन से हटकर सांसदों के कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, इसकी स्थापना के बाद से, (जीएसटी) मुआवजा प्रदान किए जाने की उम्मीद की जा रही है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और लगातार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा- अगर मैं महीने के हिसाब से जाऊं, तो आखिरी महीना जून था, जब मुआवजा दिया जाना था। जून की राशि का लगभग आधा भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसलिए, अन्य आधे के लिए, हम पर्याप्त संग्रह होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि यह मुआवजा उपकर से दिया जाना है, जो कि सार्वजनिक खाते में जाता है, जहां से यह दिया जाता है।

उन्होंने सांसदों से कहा, मुआवजे का आधा भुगतान जून में जारी किया गया था, उन्होंने जानना चाहा कि केंद्र राज्यों को लंबित जीएसटी मुआवजा राशि का भुगतान कब तक करेगा। संसद में सवाल कांग्रेस सांसद नकुल नाथ और बीजेडी के भर्तृहरि महताब ने उठाए।

सीतारमण ने कहा- बाकी आधे को जारी करने के लिए मेरे पास और पैसा उपलब्ध नहीं था। मेरे पास देने के लिए कुछ भी लंबित नहीं है क्योंकि जो कुछ एकत्र किया गया है वह वितरित किया जा चुका है। राज्यों को बैक-टू-बैक लिए गए ऋणों के भुगतान के लिए जीएसटी मुआवजे को पहले ही 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने कहा- उस चुकौती के भुगतान के लिए, यानी लिए गए ऋण और उस पर ब्याज के लिए, इसे चुकाने के लिए, अवधि को पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन उधार ली गई राशि के लिए, इसे पहले ही 2026 तक बढ़ा दिया गया था।

 (आईएएनएस)

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