New Rules April 2025: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स, बैंक और UPI के नियम, आम आदमी की जेब पर होगा सीधा असर
- 01 अप्रैल से नए टैक्स नियम लागू होंगे
- सेविंग स्कीम्स पर अधिक फायदा होगा
- जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव होगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 01 अप्रैल 2025 से नए वित्त वर्ष (Financial Year) की शुरुआत होने वाली है। इसी के साथ कई नियम बदलेंगे और कई नए नियम लागू हो जाएंगे। इनमें इनकम टैक्स, जीएसटी, एलपीजी की कीमतों सहित बैंक और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई पेमेंट तक के नियम शामिल हैं। इन नियमों के बदलने से सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ऐसे में आपको 01 तारीख से बदलने वाले इन नियमों को जरूर जानना चाहिए। आइए जानते हैं 1 अप्रैल से किन-किन नियमों में होने वाला है बदलाव...
1. नए टैक्स नियम
01 अप्रैल, 2025 से नए टैक्स नियम लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी थी, जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 से सालाना 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। हालांकि, इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्होंने नई टैक्स रिजीम चुनी है।
2. सेविंग अकाउंट
01 अप्रैल से सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकती है। हालांकि, अलग-अलग बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट भिन्न हो सकती हैं। ऐसे में जुर्माने से बचने के लिए बैंक की पॉलिसियों की जानकारी लें।
3. UPI नियम
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नए नियम 01 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल बैंकों के UPI ट्रांजैक्शन को बंद कर देगी, जो लंबे से इनएक्टिव हैं। यदि आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है, जो लंबे वक्त से बंद है, उस पर यूपीआई काम नहीं करेगा।
4. सेविंग स्कीम्स पर फायदा
नए वित्त वर्ष की शुरुआत यानि कि 01 अप्रैल से FD, RD और इस तरह की दूसरी सेविंग स्कीम्स पर बैंक 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर TDS नहीं काटेगा। इसकी लिमिट पहले 50 हजार रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा कई बैंकों ने सेविंग अकाउंट और FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं।
5. GST नियम में बदलाव
01 अप्रैल से जीएसटी के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। इसके तहत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) सिस्टम लागू होने जा रहा है। ऐसे में अब 10 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को 30 दिन के भीतर उसकी जानकारी इनवायस रिस्ट्रेशन पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। यहां बता दें कि, पहले यह नियम केवल 100 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों पर लागू था।