Home Loan Offer: LIC हाउसिंग फाइनेंस ने पेश किए नए होम लोन ऑफर, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मिलेगी इतनी सब्सिडी
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन पर मिलेगी सब्सिडी
- 35 लाख रुपए तक का घर खरीदने पर 25 लाख तक का लोन
- अधिकतम 1.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है
डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) के शेयरों में बीते माह अगस्त की शुरुआत में गिरावट देखी गई थी, वहीं अब इसमें एक बार फिर से उछाल आया है। अब इसकी कीमत 6 अगस्त के 652.95 रुपए की जगह 722.05 रुपए पहुंच गई है।
वहीं अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा पीएमएवाई 2.0 को मंजूरी मिल जाने के बाद सस्ते हाउसिंग सेगमेंट में फिर से एक सकारात्मक लहर देखने को मिल रही है। इसके अंतर्गत 35 लाख रुपए मूल्य तक का घर खरीदने वाले लाभार्थियों को 25 लाख रुपए तक का लोन लेने पर 12 साल तक की अवधि के लिए पहले 8 लाख रुपए के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
इन्हें मिलेगी सब्सिडी
लाभार्थी पांच साल की किश्तों में अधिकतम 1.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। यह फाइनेंशियल सपोर्ट शहरों में रहने वाले 1 करोड़ गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को 5 साल की अवधि में शहरी इलाकों में किफायती लागत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए दिया जाएगा।
पीएमएवाई 2.0 अभियान
एलआईसीएचएफएल ने भारत सरकार के पीएमएवाई 2.0 अभियान के अंतर्गत गृह सुगम होम लोन प्रोडक्ट पेश किया है। यह उत्पाद उन स्व-रोजगारी लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जिनके पास औपचारिक आय का कोई प्रूफ नहीं होता है। इसमें उन्हें आवासीय संपत्तियों को खरीदने, निर्माण करने, विस्तार करने या रेनोवेट करने के लिए लचीला फाइनेंस मिल सकेगा।
गृह सुगम के अंतर्गत 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए की लोन राशि और 25 सालों की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि के साथ छोटे व्यवसाय मालिकों, दुकानदारों, और उद्यमियों को आसानी से फाईनेंस मिलेगा। फाइनेंस देने के लिए आवेदक की आय का आकलन उसके कैश फ्लो के आधार पर किया जाएगा। यह एडवांस्ड एनालिटिक्स की मदद से होगा, जिसके लिए आय के औपचारिक दस्तावेजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
वित्तवर्ष 2025 की पहली तिमाही में इस कंपनी ने 1300.21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (पीएटी) दर्ज किया है। इसका बकाया लोन पोर्टफोलियो 2,88,665 करोड़ रुपए का है। पहली तिमाही में 12,915 करोड़ रुपये के लोन वितरित किए गए और 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।
