खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने वेब पोर्टल का शुभारंभ!
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने वेब पोर्टल का शुभारंभ!
डिजिटल डेस्क | शिवपुरी उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि उद्यानिकी से जुड़ी उत्पादन, भंडारण और प्र-संस्करण की संयुक्त इकाई लगाने वालों को खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने निवास स्थित कार्यालय पर विभागीय वेबसाइट www.mphorticultre.gov.in के माध्यम से https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि वर्ष 2018-19 में खाद्य प्र-संस्करण की राज्य योजना मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 में खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिये संचालित पोर्टल को बंद कर दिया गया था, जिसे आज से पुन: प्रारंभ किया जा रहा है।
प्रदेश की उपज को प्र-संस्कृत किये जाने के क्षेत्र में उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कच्चे उत्पाद को प्र-संस्कृत करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि उत्पादन से जुड़े कृषक और उद्यमी उत्पादन, भंडारण और प्र-संस्करण की इकाई को संयुक्त रूप से स्थापित करेंगे, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 के क्रम में खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता में लागत पूंजी अनुदान सहायता 35 प्रतिशत और अधिकतम राशि 2.5 करोड़ रूपये देय है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना केन्द्र प्रवर्तित में अधिकतम राशि 10 लाख रूपये अनुदान देने का प्रावधान है।
राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि राज्य और केन्द्र के द्वारा संचालित खाद्य प्र-संस्करण को बढ़ावा देने की योजनाओं में 600 से 750 करोड़ रूपये का नवीन निवेश होना अनुमानित है। इसके माध्यम से 30 से 40 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी होगा। उन्होंने कहा कि खाद्य प्र-संस्करण योजनाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत बागबानी विकास मिशन एवं शीतगृह भंडारण में भी उद्यानिकी कृषकों और उद्यमियों को आकर्षक अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इससे उद्यानिकी कृषकों को बढ़ावा मिलेगा। पोर्टल के लोकार्पण के अवसर पर उद्यानिकी आयुक्त श्री एम.के. अग्रवाल भी उपस्थित थे।