कोरोना संक्रमण से बचाने नगरीय निकायों की सेवाएँ जारी!

कोरोना संक्रमण से बचाने नगरीय निकायों की सेवाएँ जारी!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-04-27 09:41 GMT
कोरोना संक्रमण से बचाने नगरीय निकायों की सेवाएँ जारी!

डिजिटल डेस्क | मन्दसौर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों को वर्तमान परिस्थिति में निरंतर सहयोग के लिए तैयार रहने और साफ-सफाई तथा सेनेटाइजेशन की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। निकायों द्वारा इस संबंध में उचित कार्यवाही भी की जा रही है। नगरीय निकायों में करोना कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन लागू किए जा रहे हैं। निकायों द्वारा करोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

कुछ जिलों में करोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना करने के साथ ही निर्देशों की अव्हेलना करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने वाली टीम में भी निकाय के कर्मचारियों को लगाया गया है। नगरीय निकायों को जिला प्रशासन द्वारा होम आइसोलेशन के मरीजों को मेडिकल किट वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। उसका सभी कर्मचारी बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर रहे हैं। सभी नगरीय क्षेत्रों में घर-घर कचरा एकत्र करने की व्यवस्था को निरंतर बनाए रखा जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों और वार्ड में नियमित सफाई की जा रही है।

कंटेनमेंट जोन और संक्रमित परिवारों से सामान्य अथवा बायोमेडिकल अपशिष्ट संग्रह की व्यवस्था पृथक से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बायोमेडिकल अपशिष्ट के निपटान के लिए निकायों द्वारा निजी इंसीनरेटर के साथ अनुबंध किए गए हैं। जिन छोटे निकायों में इंसीनरेशन संस्थाएँ नहीं हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। निकायों में प्रमुख स्थानों पर सेनेटाइजेशन की कार्यवाही चालू की गई है। स्थानीय स्तर पर दीनदयाल रसोई केंद्र और शहर की स्वयंसेवी संस्था को जोड़कर बाहर से आने वाले श्रमिकों सहित अन्य जरूरतमंदों के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

कोविड केयर सेंटर में मूलभूत सुविधाएँ जैसे पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई और कचरे के संग्रहण आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से करोना संदेश भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता को जागरूक किया जा रहा है। समस्त नगरीय निकायों में जागरूकता के लिए ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम भी किये जा रहे हैं।

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