राज्यपाल का जवाब मिले बिना आरक्षण संशोधन विधेयकों पर विचार से इनकार, मुख्यमंत्री बोले- यदि वे जिद पर अड़ी हैं तो जवाब देंगे

डिजिटल डेस्क, रायपुर। राज्यपाल अनुसूईया उईके ने दो टूक कह दिया है कि जब तक उनके 10 सवालों का जवाब नहीं मिलता वे आरक्षण संशोधन विधेयकों पर विचार नहीं करेंगी। तीन दिन के दिल्ली दौरे से बुधवार रात वापस लौंटने के बाद मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा, दिल्ली में प्रदेश की सारी गतिविधियों पर चर्चा की गई। ये विषय भी मैंने बताया। राज्यपाल ने कहा, अपने विधि सलाहकार की सलाह पर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को 10 प्रश्न भेजा है। सरकार की ओर से उसका जवाब आने के बाद उस पर विचार करूंगी। राज्यपाल के इस बयान के बाद गुरूरवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसे सवाल गवर्नर के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। लेकिन अगर राज्यपाल जिद पर अड़ी हैं तो हम उसका जवाब भी भेज देंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल ने दिल्ली में जिनसे भी मुलाकात की हो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अब ये हैं कि उसे जल्दी हस्ताक्षर करके देना चाहिए। क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। बहुत सारी भर्तियां होनी हैं, उसमें वह लागू होना है। हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया है। ऐसे में जब हम लोगों ने नया आरक्षण बिल लाकर विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया है तो उसे तत्काल हस्ताक्षर कर देना चाहिए।