भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम आज  

पन्ना भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम आज  

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-26 05:12 GMT
भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम आज  

डिजिटल डेस्क, पन्ना। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आव्हान पर मजदूर एवं कर्मचारियों की मांगो को लेकर बुधवार २६ अप्रैल को कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन के उपरांत देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौपा जायेगा। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में भारतीय मजदूर संघ पन्ना के जिलाध्यक्ष महेन्द्र तिवारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि आंदोलन कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर ३:३० बजे सभी मजदूर साथी संगठन अनुसांगिक कर्मचारी संगठन, मजदूर एवं कर्मचारी साथी कलेक्ट्रेट कार्यालय के प्रवेश द्वार के समक्ष एकत्र होकर धरना देगे तत्पश्चात शाम ०४ बजे संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय पहँुचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जायेगा।

आयोजित प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम में मजदूर संघ से संबंधित संगठन मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, बिजली कर्मचारी महासंघ, डाक कर्मचारी महासंघ, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ, मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, आउट सोर्स कर्मचारी संघ, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ, स्वासहायता समूह रसोईया संघ, पंचायत कर्मचारी महासंघ, वन सुरक्षा श्रमिक, मनरेगा मेट संघ ठेका श्रमिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, छात्रावास श्रमिक जनभागीदारी अंतर्गत स्कूल महाविद्यालय में कार्यरत श्रमिक, पा्रइवेट संस्थानो में कार्यरत मजदूर, नगर पालिक सहित अन्य संस्थाओ में कार्यरत दैनिक भोगी कर्मचारी, आदि संगठन से जुडे मजदूर एवं कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल होगे तथा न्याय उचित मांगों को लेकर ज्ञापन सौपा जायेगा।

भारतीय मजदूर जिला संघ के अध्यक्ष महेन्द्र तिवारी ने बताया कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन तथा अजीविका मजदूरी प्रदान करने, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने, ठेका प्रथा बंद करने, मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने, ईआईएस के दायरे में लाने आशा कार्यकर्ता रसोईयों मनरेगा मेट, वन सुरक्षा श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी स्थाई या अस्थाई श्रमिको को नियमित करने और पेशन बीमा का लाभ दिये जाने की मांग है। साथ ही साथ इन उक्त सभी को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाये। आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रमिक नीति बनाई जाये। आदि न्याय उचित मांगे शामिल है।    

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