15 दिसंबर से होगी धान की खरीदारी, सरकार राज्य में खोलेगी 14 राइस मिल

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में किसानों से धान की खरीदारी 15 दिसंबर से शुरू हो जायेगी। इसके लिए सभी जिलों में आवश्यक इंतजाम कर लिये गये हैं। जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किसानों से खरीदारी की जाये। एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की खरीदारी होगी। सरकार ने यह सीमा इसलिए तय की है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ मिले। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में खरीदा जाने वाला धान अब बाहर नहीं भेजा जायेगा। इसका यहां चावल बनेगा। इसके लिए सरकार 29 दिसंबर को राज्य में 14 राइस मिलों का नींव रखेगी।

किसानों को समय पर धान की कीमतों का भुगतान हो जाये, इसके लिए सरकार ने स्टेट फूड कॉरपोरेशन को 1522 करोड़ रुपये का ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की है। इस बार किसानों को उनके धान की कुल कीमत का 50 फीसदी हिस्सा तुरंत दे दिया जायेगा और बाकी की राशि तीन महीने के अंदर दी जायेगी। सरकार ने निगम को निर्देश दिया है कि किसानों को धान की कीमत का भुगतान तय किये गये नियम और समय सीमा के भीतर हर हाल में कर दिया जाये। पिछले खरीफ फसल चक्र के दौरान भी निगम ने किसानों को समय पर भुगतान के लिए 421 करोड़ का ऋण लिया था। निगम का दावा है कि राज्य में पहली बार किसानों को उनसे खरीदी गयी फसल के एवज में पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है।

धान खरीदारी की जो दरें तय की गयी हैं, उसके अनुसार साधारण धान के लिए 2050 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए किस्म के लिए 2070 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान कराया जायेगा। इस राशि में केंद्र द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार की ओर से दिया जानेवाला बोनस दोनों शामिल है। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2021-22 के खरीफ फसल चक्र के दौरान राज्य के किसानों से आठ लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करने का लक्ष्य तय किया है। खरीफ के पिछले फसल चक्र में राज्य सरकार ने 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया था, जबकि इस लक्ष्य के विरुद्ध 103 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल करते हुए सरकार ने 62 लाख क्विंटल धान खरीदा। अब इस साल 80 लाख टन धान की खरीदारी का लक्ष्य तय किया गया है।

(आईएएनएस)