हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगले हफ्ते किसी समय इसे सूचीबद्ध करेंगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें कॉलेज परिसरों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को बरकरार रखा गया था।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिकाओं को लंबे समय से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। भूषण ने कहा, लड़कियां अपनी पढ़ाई खो रही हैं। यह मामला बहुत पहले दर्ज किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि इसे अगले सप्ताह किसी समय सूचीबद्ध किया जाएगा। भूषण ने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं की ओर से मामले का उल्लेख किया।

24 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से इनकार कर दिया, जिसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने एक याचिकाकर्ता, एक मुस्लिम छात्रा की ओर से एक मामले का उल्लेख किया और मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। कामत ने जोर देकर कहा कि परीक्षाएं नजदीक हैं और अदालत से मामले की तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इसका परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं है और कामत से कहा कि इस मामले को सनसनीखेज न बनाएं। कामत ने दलील दी कि छात्राओं को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और उन्हें एक साल का नुकसान होगा।

16 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है।

फिर, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। हेगड़े ने कहा कि इस मामले में तात्कालिकता है, क्योंकि कई लड़कियों को परीक्षा में शामिल होना है। पीठ ने कहा कि अन्य लोगों ने भी उल्लेख किया है और अदालत मामले को देखेगी।

 

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