बड़े भूखंड धारकों पर गिरी गाज, ईडब्ल्यूएस को मिली राहत

एनआईटी का निर्णय बड़े भूखंड धारकों पर गिरी गाज, ईडब्ल्यूएस को मिली राहत

Bhaskar Hindi
Update: 2021-10-05 04:34 GMT
बड़े भूखंड धारकों पर गिरी गाज, ईडब्ल्यूएस को मिली राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  नागपुर सुधार प्रन्यास ने  विश्वस्त मंडल की बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। यह निर्णय सीधे नासुप्र क्षेत्र के भूखंडधारकों को प्रभावित करेंगे। एक तरफ आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) को राहत दी, वहीं बड़े भूखंड धारकों को तगड़ा झटका दिया है। ईडब्ल्यूएस भूखंड धारकों के पंजीयन व नवीनीकरण शुल्क में किसी तरह की वृद्धि न करते उन्हें थोड़ी छूट देकर राहत प्रदान की गई।

बड़े भूखंड धारक यानी 1 हजार वर्ग फीट से बड़े भूखंड धारकों के पंजीयन व नवीनीकरण शुल्क में दोगुना बढ़ोतरी की गई है। ईडब्ल्यूएस अंतर्गत पहले पंजीयन शुल्क ~650 भरना पड़ा था, अब ~500 देना होगा। नवीनीकरण शुल्क पहले ~1100 था, अब ~1000 देना होगा। इसके उलट 1 हजार वर्ग फीट से बड़े भूखंडधारकों को पहले ~650 पंजीयन शुल्क देना होता था, अब ~1200 देना होगा। इसके बाद जैसे-जैसे स्लैब बढ़ता जाएगा, शुल्क की रकम दोगुनी होती जाएगी। नवीनीकरण शुल्क में भी यही प्रक्रिया होगी।

-गुंठेवारी अंतर्गत नियमितीकरण, इमारत निर्माणकार्य अनुमति, भूखंड का एकत्रीकरण, विलगीकरण आदि के लिए मनपा में शुल्क जमा करने बाबत विश्वस्त मंडल गारंटी करेगा। गारंटी के बाद नियमितीकरण शुल्क व इमारत निर्माणकार्य अनुमति देने का निर्णय।  
-मौजा हरपुर स्थित 9.50 एकड़ नासुप्र के मालिकी की जगह पर नासुप्र व महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल के संयुक्त उपक्रम द्वारा अधूरी स्थिति में निर्माणाधीन क्रीड़ा संकुल प्रकल्प, नागपुर सुधार प्रन्यास व क्रीड़ा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में क्रियान्वित करने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्णय।  
-न्यू कॉटन मार्केट ले-आउट स्थित 3 एकड़ जगह पर फूल मार्केट के लिए प्रकल्प कृषि उत्पन्न बाजार समिति व नासुप्र ने संयुक्त रूप से उपक्रम क्रियान्वित करने के लिए विश्वस्त मंडल ने मान्यता दी।
-नासुप्र मालिकी की मौजा गोन्हीसिम नागपुर ग्रामीण स्थित खुली जगह पर महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योति के लिए आज के बाजार भाव अनुसार देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने को मंजूरी दी गई।
-नागपुर सुधार प्रन्यास में सीधी भर्ती से रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।

 

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