मनपा चाहती है सभी निजी स्कूलों पर भी नियंत्रण

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगरपालिका अपने स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने की जगह शहर में निजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों पर नियंत्रण के सपने देख रही है। मनपा आयुक्त ने शालेय शिक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर शहर के सभी स्कूलों पर नियंत्रण का अधिकार देने की मांग की है। इस पत्र से जिला परिषद में बवाल मच गया है।

स्थानीय प्राधिकरण को अधिकार का तर्क : मनपा ने शिक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे पत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 में स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा का तर्क दिया है। प्रकरण 3 की धारा 9 में 13 कर्तव्यों के अमल की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरण पर सौंपी गई है। राज्य सरकार के 31 जनवरी 2013 को जारी शासन निर्णय के अनुसार महानगरपालिका स्थानीय प्राधिकरण है। महानगरपालिका की सीमा में सभी स्कूलों के सक्षम अधिकारी महानगरपालिका आयुक्त रहेंगे, यह शासन निर्णय में स्पष्ट किया गया है। जबकि महानगरपालिका द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों को छोड़ शहर के िनजी स्कूलों पर जिला परिषद के शिक्षणाधिकारी का नियंत्रण है।

जिप शिक्षणाधिकारी को प्राप्त अधिकार : शहर के निजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे अनुदानित, गैर-अनुदानित, कायम गैर-अनुदानित स्कूलों पर जिला परिषद शिक्षणाधिकारी का नियंत्रण है। स्कूलों की संच मान्यता, शिक्षकों के पदों को मंजूरी, आरटीई प्रमाण-पत्र जारी करने व नूतनीकरण, स्कूलों की मान्यता रद्द करने, अतिरिक्त कक्षा को मंजूरी, स्कूल अनुदान निश्चित करने आदि संपूर्ण अधिकारी जिप शिक्षणाधिकारी को हैं।

मनपा और जिप के बीच टकराव : आरटीई 2009 के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरण के हैसियत से मनपा आयुक्त को शहर के स्कूलों पर िनयंत्रण का अधिकार है। जिला परिषद का िनयंत्रण हटाकर शहर के सभी स्कूलों पर मनपा को नियंत्रण के अधिकार देकर जिप के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का हस्तांतरण करने की शिक्षण विभाग अपर आयुक्त को भेजे पत्र में मांग की गई है। इससे मनपा और जिला परिषद के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।

सभापति ने कन्नी काटी : जिप शिक्षण समिति सभापति राजू कुसंबे ने मोबाइल पर संपर्क करने पर कहा-मैं चुनाव सभा में व्यस्त हूं। इस विषय पर बाद में बात करता हूं। 

जिला परिषद के अधिकार का हनन : जिप को निजी संस्थानों के स्कूलों पर नियंत्रण का अधिकार है। मनपा ने यह अधिकार मांगना जिला परिषद के अधिकार का हनन है। जिप किसी हाल में यह अधिकार नहीं देगी। -कुंदा राऊत, उपाध्यक्ष, जिला परिषद