महाविकास आघाड़ी सरकार ने की ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की हत्या

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार निर्देश देने के बावजूद राज्य की महाविकास आघाडी सरकार ने केवल केंद्र की ओर उंगली दिखाकर अन्य पिछड़ा वर्गीय समाज का इम्पिरिकल डाटा संकलित करने टालमटोल किया, जिससे समाज का राजनीतिक आरक्षण समाप्त हुआ। इस सरकार ने नियोजन पद्धति से ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की हत्या करने का आराेप लगाते हुए इसके विरोध में भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा जिले में 13 जून से जनजागरण सम्मेलन आयोजित  करने की जानकारी भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिलेकर ने  दी।

रेस्ट हाउस में आयोजित पत्र-परिषद में पूर्व केंद्रीय गृहराज्य मंत्री व भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहिर, भाजपा के देवराव भोंगले, डा. मंगेश गुलवाडे, अंजली घोटेकर, रत्नमाला भोयर आदि उपस्थित थे। टिलेकर ने कहा कि, मध्यप्रदेश सरकार अन्य पिछडा़ वर्गीयों को  राजनीतिक आरक्षण दिला सकी परंतु राज्य की आघाडी सरकार आरक्षण बचा नहीं पायी। इस संबंध में आघाड़ी सरकार को जगाने भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से राज्यव्यापी आंदोलन किया गया। 10 मार्च को आरक्षण रद्द होने के निषेध में विधान भवन पर मोर्चा निकाला गया। अब आगे सम्मेलन के माध्यम से ओबीसी समाज में जनजागरण किया जाएगा। उन्होंेने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 8 वर्ष ओबीसी समाज के लिए अनेक अच्छे निर्णय लिए हैं।

ओबीसी आयोग को दर्जा दिया है। वैद्यकीय पदवी और पदव्युत्तर पाठ्यक्रम की सीटों में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किए हैं। विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र छात्रावास योजना लागू की गई। केंद्र सरकार ने ओबीसी समाज के उत्थान के लिए विविध योजना चलाई है। केंद्र सरकार का यह कार्य भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से सम्मेलन के माध्यम से समाज तक पहुंचाने की बात उन्होंने कही।