मनपा परिवहन विभाग का बजट : 273.47 करोड़, खर्च : 273.11 करोड़, बचत : 36.42 लाख
मनपा परिवहन विभाग का बजट : 273.47 करोड़, खर्च : 273.11 करोड़, बचत : 36.42 लाख
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगर पालिका के परिवहन विभाग ने 273.47 करोड़ का प्रशासकीय बजट पेश किया है। बजट में 273.11 करोड़ रुपए खर्च अपेक्षित है। 36 लाख 42 हजार रुपए बचत का अनुमान है। परिवहन प्रबंधक तथा उपायुक्त राजेश मोहिते ने समिति सभापति नरेंद्र बोरकर तथा सदस्यों को बजट सौंपा। समिति सदस्य नितीन साठवणे, राजेश घोड़पागे, नागेश मानकर, मनीषा धावड़े, वैशाली रोहनकर, विशाखा बांते, अर्चना पाठक, प्रशासकीय अधिकारी रवींद्र पागे, श्रम अधिकारी अरुण पिंपरुड़े, लेखा अधिकारी विनय भारद्वाज, यातायात अधिकारी सुकीर सोनटक्के, केदार मिश्रा, यांत्रिकी अभियंता योगेश लुंगे आदि इस अवसर पर उपस्थित थे।
वित्तीय वर्ष 2019-2020 का संशोधित और 2021 का प्रस्तावित बजट पेश किया गया। वर्ष 2020-2021 वित्तीय वर्ष में 273.20 करोड़ रुपए आय अपेक्षित मानी गई है। शुरूआत की अपेक्षित शेष रकम 26.96 करोड़ रुपए जोड़कर अपेक्षित आय 273.47 करोड़ रुपए रहेगी। इसमें से 273.11 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 36 लाख 42 हजार रुपए बचत अपेक्षित है।
100 इलेक्ट्रिक बसों को केंद्र की मंजूरी
चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल अनुबंध अंतर्गत सार्वजनिक यातायात के लिए 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक संचालित बसों को प्राथमिकता देने की नीति स्वीकृत की गई है। केंद्र सरकार से 100 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी मिल चुकी है। स्टैंडर्ड बस के लिए 55 लाख रुपए, मिडी बस के लिए 45 लाख और मिनी बस के लिए 35 लाख रुपए का अनुदान केंद्र सरकार देगी।
वाठोड़ा में मिडी बस डिपो
केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान से फिलहाल 40 मिडी इलेक्ट्रिक बस खरीदी का प्रस्ताव आयुक्त ने रखा है। इसे परिवहन समिति ने मंजूरी प्रदान की है। निविदा प्रक्रिया की शुरूआत हो चुकी है। 40 मिडी इलेक्ट्रिक बस के िलए वाठोड़ा में 10.80 एकड़ जमीन पर सर्वसुविधायुक्त डिपो निर्माण का परिवहन समिति के पास प्रस्ताव विचाराधीन है।
कबाड़ बसों में बनेंगे ई-टॉयलेट
स्वच्छ भारत योजना अंतर्गत यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टॉप पर पुरानी कबाड़ बसों का महिला और पुरुषों के लिए स्वतंत्र ई-टॉयलेट निर्माण करने का प्रस्ताव है। प्रयोगिक तौर पर दो बसों में ई-टॉयलेट उपलब्ध कराने के महापौर निर्देश दे चुके हैं।