खाद्य प्रोसेसिंग, कृषि उत्पादों पर प्राधिकरण करेगा स्थापित

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू/नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने एक माध्यमिक कृषि निदेशालय स्थापित करने का फैसला किया है, जो खाद्य और सभी कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग के संबंध में काम करेगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम करेगी।

बोम्मई ने बुधवार को इसकी घोषणा की और यह भी कहा कि राज्य का लक्ष्य 2023-24 तक किसानों की आय में दो गुना वृद्धि करना है। मुख्यमंत्री ने नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी (एनआरएए) और चेयरमैन एम्पावर्ड बॉडी डबलिंग फैमर्स इनकम, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सीईओ डॉ अशोक दलवई के साथ चर्चा के बाद यह घोषणा की।

खाद्य प्रोसेसिंग और सभी कृषि उत्पादों के संबंध में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। यह बागवानी, रेशम उत्पादन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन से भी निपटेगा। इसे माध्यमिक कृषि निदेशालय कहा जाएगा। बोम्मई ने कहा, कर्नाटक ने किसानों की आय दोगुनी करने में गहरी दिलचस्पी ली है। हमें इसे 2023-24 तक हासिल करना चाहिए। एक विस्तृत चर्चा हो रही है। किसानों की आय को दो गुना बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाने की जरूरत है और हमारे साथ केंद्र सरकार काम करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि किसानों को मिलाकर एक समिति बनाई जाएगी, वे केंद्र के संपर्क में रहेंगे और कर्नाटक की विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। समिति का गठन कृषि मंत्री के नेतृत्व में किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से बीज, कीट और उर्वरक प्रबंधन और मिट्टी में पोषण स्तर में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा।

 

 (आईएएनएस)