पीएम आवास योजना में 49 करोड़ का घोटाला भास्कर की खबर पर सदन गर्माया

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पीएम आवास योजना में 49 करोड़ का छल का मामला भास्कर हिंदी डॉट काम में सामने आने के बाद यह मुद्दा  मनपा की ऑनलाइन सभा में जमकर गर्माया। एक-एक कर सदस्यों ने अनेक सवाल उपस्थित कर सत्तापक्ष-प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। इस पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने योजना अंतर्गत किस-किसको लाभ दिया गया है, इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

जनहित की घोर अनदेखी की गई
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2022 तक बेघरों को मकान देने का आश्वासन दिया गया है। नागपुर महानगरपालिका की उदासीनता के कारण एक भी लाभार्थी को मकान नहीं मिला है। जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य जनता के हित की अनदेखी हो रही है। योजना के चौथे चरण में अर्थात राज्य सरकार से 42 लाख रुपए मनपा को मिले, लेकिन केंद्र से एक रुपए भी अनुदान राशि उपलब्ध नहीं हुई। इस कारण मनपा की सभा में यह मुद्दा खासा गर्माया।

सपना क्यों अधूरा
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बेघरों को घरकुल का सपना दिखाया गया है। 2017 से यह योजना लागू हुई। 2022 तक सभी को घर देने का आश्वासन दिया गया था, किन्तु नागपुर महानगरपालिका अभी तक एक भी लाभार्थी को घर दे नहीं सका। इस मुद्दे को लेकर बसपा नगरसेवक वैशाली नारनवरे ने प्रश्नोत्तर के दौरान सवाल उपस्थित किया। मनोज सांगोले, पूर्व महापौर नंदा जिचकार, जितेंद्र घोडेस्वार, सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे आदि ने चर्चा में हिस्सा लिया। प्रशासन की सफाई, पूछताछ हो रही है

पूछताछ चल रही
तीसरे चरण में सस्ते मकान उपलब्ध कराने का उद्देश्य सामने रखकर मनपा की जगह ढूंढ़ कर सरकार के परिपत्रक अनुसार कीमत वसूलना था। इससे 500 मकान उपलब्ध होने थे। निधि की समस्या नहीं, लेकिन मनपा की खुद की जमीनें अड़चन में हैं । चौथे चरण में अनेक नागरिकों के नाम आखिव पत्रिका में नहीं है। बिल्डिंग प्लान सहित डिमांड भरने की भी समस्या है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार से दिए गए अनुदान से डिमांड के पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं क्या? इस संबंध में पूछताछ शुरू है। - राधाकृष्णन बी., मनपा आयुक्त