76 प्रतिशत आरक्षण पर मुख्यमंत्री बघेल बोले- ‘छत्तीसगढ़ की भौगोलिक-सामाजिक परिस्थिति अलग इसलिए सीमा बढ़ाई गई ’

डिजिटल डेस्क, रायपुर।  छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा 76 प्रतिशत हो जाने को लेकर चल रहे विरोध के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ‘छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक-सामाजिक परिस्थितियों की वजह से आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। इसकी छूट कोर्ट ने भी अपने आदेश में दे रखा है।’ मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा,  कोर्ट ने 50 प्रतशत आरक्षण की बात जरूर कही है लेकिन यह भी कहा है कि जहां विशेष परिस्थिति हो वहां राज्य सरकारें इसे बढ़ा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल अनुसूईया उइके उनको भेजे गए आरक्षण संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर कर देंगी। गौरतलब है कि विधानसभा ने 3 दिन पहले ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले दो नये विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किया था। इसे राज्यपाल को भेजा गया है। उनके हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाएंगे। साथ ही असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह प्रदेश में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। उसके बाद ही प्रदेश में नई भर्तियों और स्कूल-कॉलेजों में दाखिले के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी होगा।