श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के प्रमुख व्यवसायी के परिसरों पर सीबीआई की छापेमारी

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। सीबीआई ने रविवार को रोशिनी भूमि घोटाले में अपनी जांच के तहत श्रीनगर में एक प्रमुख जम्मू-कश्मीर व्यवसायी के परिसरों पर छापा मारा।आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने हैट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मुहम्मद शौकत चौधरी के आवास पर छापा मारा, इसके कुछ दिनों बाद तीन पूर्व आईएएस अधिकारियों सहित छह अधिकारियों के खिलाफ कानून के तहत उन्हें जमीन के एक टुकड़े पर मालिकाना हक देने का मामला दर्ज किया गया था। तथ्य यह है कि मूल पट्टा मरहूम मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग के पुत्र महबूब अफजल बेग के नाम पर था, जो कभी शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के करीबी विश्वासपात्र थे।

सूत्रों ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने चौधरी के आवास पर छापेमारी की।सीबीआई द्वारा की गई शुरुआती जांच के अनुसार, संपत्ति नर्सिग गढ़, तहसील श्रीनगर के सर्वेक्षण संख्या 1347 मिनट और 1364 मिनट के तहत चार कनाल की भूमि का एक टुकड़ा महबूब बेग और मुमताज अफजल बेग को 1977 में पट्टे पर दिया गया था।यह जमीन की लीज 2020 में खत्म होनी थी।हालांकि, जांच से पता चला है कि 6 अगस्त 2001 को बेघों ने अटल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर चौधरी को चार कनाल में से आठ मार्ला सौंपे थे।

जांच से पता चलता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक चौधरी ने बाद में 24 फरवरी, 2004 को रोशनी अधिनियम के तहत स्वामित्व अधिकार के लिए आवेदन किया था।इस आवेदन पर श्रीनगर के तत्कालीन उपायुक्त ने 8 अक्टूबर, 2004 को संभागीय आयुक्त, कश्मीर को संबोधित एक पत्र में उल्लेख किया था कि इस मामले पर स्वामित्व अधिकारों के लिए विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विचाराधीन भूमि एक महत्वपूर्ण सड़क पर है औरसड़क के केंद्र से 50 फीट के भीतर है।

मूल्य निर्धारण समिति (पीएफसी) ने 30 मार्च 2005 की अपनी बैठक में आवेदक के मामले की इस हद तक सिफारिश की कि यह भूमि सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक नहीं है और रिबन विकास अधिनियम के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है।हालांकि, सहायक आयुक्त (एन), ने 6 जून, 2005 को सिफारिश की कि रोशनी अधिनियम के तहत स्वामित्व प्रदान करने के लिए 8 मरला की भूमि पर विचार किया जाए।

सूत्रों ने कहा कि इसके बाद, आवेदक के मामले पर 11 जुलाई, 2007 को तत्कालीन संभागीय आयुक्त, कश्मीर महबूब इकबाल और अन्य सदस्यों जैसे शेख एजाज इकबाल, तत्कालीन डीसी श्रीनगर, मोहम्मद अफजल भट्ट, तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त कश्मीर, मुश्ताक अहमद मलिक, तत्कालीन सहायक आयुक्त, राजस्व, श्रीनगर, मोहम्मद अकरम खान, तत्कालीन तहसीलदार, नजुल, श्रीनगर) और शेख मुनीर अख्तर, तत्कालीन तहसीलदार, श्रीनगर) की अध्यक्षता में हुई अपनी बैठक में एक अन्य मूल्य निर्धारण समिति द्वारा फिर से विचार-विमर्श किया गया। समिति ने मामले पर चर्चा की और चौधरी को जमीन के टुकड़े पर स्वामित्व अधिकारों को मंजूरी दी।सीबीआई ने महबूब इकबाल, शेख एजाज इकबाल, भट, मलिक, खान और अख्तर के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पीसी एक्ट की धारा 120-बी की धारा 5 (2) और 5 (1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया है।

 

 

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