२८० आपत्तियों का समाधान, डायरेक्ट्रेट ने शासन को पहुंचाया मास्टर प्लान

शहर के मास्टर प्लान को लेकर एक और अच्छी खबर सामने आई है। जिला स्तर पर 280 आपत्तियों के निराकरण के बाद भोपाल डायरेक्ट्रेट ने भी शहर के मास्टर प्लान को हरी झंडी दे दी है। बुधवार को भोपाल डायरेक्ट्रेट ने शहर के मास्टर प्लान को शासन को पहुंचा दिया है। अब शासन के ऊपर है कि वे मास्टर प्लान का फाइनल प्रकाशन की अधिसूचना कब जारी करें? हालांकि कहा जा रहा है कि अप्रैल तक जिले का मास्टर प्लान लागू कर दिया जाएगा।

11 साल से अटके पड़े मास्टर प्लान को अमृत 2.0 के तहत तैयार करते हुए टीएंडसीपी के अधिकारियों ने भोपाल पहुंचाया था। यहां से प्रथम अधिसूचना जारी करने के बाद अक्टूबर में दावा आपत्तियां मांगी गई थी। मास्टर प्लान को लेकर 280 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसका निराकरण पहले कलेक्टे्रट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया। जिला स्तर पर आपत्तियों का निराकरण करने के बाद इसे भोपाल डायरेक्ट्रेट को पहुंचाया गया था। डायरेक्ट्रेट ने भी सुनवाई के बाद बुधवार को मास्टर प्लान शासन को अधिसूचना जारी करने के लिए सौंप दिया है। अप्रैल तक फाइनल अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

अब तक क्या हुआ
- अक्टूबर 2022 में 56 नए निवेश क्षेत्रों को जोड़ते हुए मास्टर प्लान की प्रथम अधिसूचना भोपाल से जारी की गई थी।
- 30 दिनों का समय मास्टर प्लान की आपत्तियों की सुनवाई के लिए रखा गया। 280 आपत्तियां मास्टर प्लान को लेकर सामने आई थी।
- नवंबर 202२ मेंं आपत्तियों की सुनवाई के बाद डायरेक्ट्रेट को फाइनल मास्टर प्लान प्रेषित कर दिया गया है। 15 मार्च 2023 को डायरेक्ट्रेट ने मास्टर प्लान शासन को पहुंचा दिया है।
मास्टर प्लान में रिंग रोड के ये गांव शामिल
उत्तर में: नए निवेश क्षेत्र में उत्तर में मानेगांव, डुंगरिया, झंडा, खापामिटठेंखां, झिरलिंगा, चारगांव, लकड़ाई जम्होड़ी।
पूर्व में: सारना, अजनिया, सुरगी, कबाडिय़ा, सोनाखार, पखडिय़ा, अतरवाड़ा, माल्हनवाड़ा, कुकड़ाचिमन, अर्जुनवाड़ी।
दक्षिण में: मैनारी, जैतपुर, खुर्द, लिंगा, गाडरवाड़ा।
पश्चिम में: सालीमेटा, खुनाझिरकलां, खैरवाड़ा, थुनिया उदना, गुरैया, कुंडालीकलां, मोआदेई, मानेगांव
क्या होगा फायदा
- मास्टर प्लान लागू होने के बाद शहर में 55 नई सडक़ें बनेगी। 200 एकड़ के रकबे में नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो पाएगी।
- ग्रीन लैँड में जमीन होने के बाद भी 24 कार्य जैसे कि सर्विस स्टेशन, मोटल, रिसॉर्ट, बस स्टैंड, ढाबा या रेस्टारेंट सहित मल्टीप्लेक्स और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी अनुमति प्रदान की जा सकेंगी।
-  रिंग रोड के आसपास के क्षेत्रों में भी सीवर लाइन प्रोजेक्ट लागू होगा। फिलहाल ये सिर्फ 24 वार्डों तक सीमित है।
- 2035 के हिसाब से मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इससे आसपास के क्षेत्रों में पार्क, गॉर्डन, पॉथ वे, साइकिल ट्रेक जैसे नए प्रोजेक्टों पर वर्किंग होगी। अभी ऐसी कोई सुविधाएं यहां नहीं है।
- सालों से अटके पड़े ट्रांसपोर्ट नगर का काम भी शुरु हो सकेगा। इसके अलावा जिला जेल के निर्माण के लिए भी स्पेशल फंड शासन से मिल सकेगा।
कहां-कितना लैंडयूज का प्रावधान
आवासीय 3845.53 54.71त्न
वाणिज्यिक 121.77 1.73त्न
आमोद-प्रमोद 712.39 10.14त्न
औद्योगिक 328.34 4.67त्न
परिवहन 1065.28 15.16त्न
मिश्रित 532.51 7.58 त्न
अद्र्ध व सार्व. 369.00 5.25त्न
(नोट: ये सभी क्षेत्र हेक्टेयर में है)
इनका कहना है...
- बुधवार को डायरेक्ट्रेट ने शहर के मास्टर प्लान को शासन को पहुंचा दिया है। अब आगे का फैसला शासन स्तर पर होना है। संभवत: अप्रैल तक मास्टर प्लान लागू हो सकता है।
-विनोद परस्ते
सहायक संचालक, टीएंडसीपी