Uniform Civil Code: इस प्रदेश में जल्द लागू होगा ये सख्त कानून, पालन न करने वालों से छिनेंगे क्या-क्या अधिकार?

डिजिटल डेस्क, देहरादून। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर पिछले कई वर्षों से चर्चा चल रही है। सत्तारुढ़ भाजपा का कहना है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, जो देश की सभी जनता और धर्मों के लोगों पर लागू होता हो। इसी के क्रम में देश में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है। जिसको लेकर प्रदेश की धामी सरकार तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने एलान किया कि जल्द ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। धामी के इस एलान के बाद चर्चाएं होने लगी हैं कि आखिर इस एक्ट में क्या-क्या प्रावधान होंगे और कौन-कौन से रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे।

भाजपा शासित राज्य की जनसंख्या को नियंत्रण करने का भी प्लान बना रही है। धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण को शामिल करेगी ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, इसे समवर्ती सूची की एंट्री 20 A के तहत शामिल किया जा रहा है। यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण के अलावा फैसली प्लानिंग भी शामिल है। जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में संसद में पेश किए गए Responsible Parenthood bill 2018 के तर्ज पर शामिल किए जाएंगे।

यूसीसी में कठोर प्रावधान होंगे?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी में कुछ कठोर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। अगर कोई आदमी इसका पालन नहीं करता है तो उसे सरकार द्वारा दिए गए लाभ से वंचित रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक, अगर किसी आदमी को दो से अधिक बच्चे होते हैं तो उसे मतदान करने का हक नहीं होगा। इसके अलावा उससे वो तमाम सुख सुविधा छीन ली जाएंगी जो सरकार की ओर से दी गई हैं। कहा जा रहा है कि यह फैसला उत्तराखंड की तेजी से बदलती डेमोग्राफी को देखते हुए लिया गया है।

एक साथ करने के लिए लाया जा रहा- सरकार

पिछले साल हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूसीसी को काफी बड़ा मुद्दा बनाया था। जिसकी वजह से फायदा भी हुआ और एक बार फिर बीजेपी देवभूमि के सत्ता पर काबिज हो गई थी। सरकार गठन के बाद से ही बीजेपी इस पर काम कर रही है। जिस पर धामी ने मोहर लगा दी है कि जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू होने जा रहा है। राजधानी देहरादून में "प्रबुद्धजन सम्मेलन" कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें पुष्कर सिंह धामी के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे थे। इसी आयोजन में पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को जल्द लागू करने की बात कही थी। इस मौके पर राजनाथ सिंह भी एक बेहतर समाज और सबको सुख सुविधा मिले, इसके लिए समान नागरिक संहिता कानून की वकालत करते हुए नजर आए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि, यह किसी विशेष धर्म और जात के खिलाफ नहीं बल्कि सबको एकसमान करने के लिए लाया जा रहा है।