जम्मू-कश्मीर परिसीमन रिपोर्ट पर पाकिस्तान ने जताई आपत्ति, कहा- यह मुस्लिमों को कमजोर करने की कबायद    

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। भारत जम्मू-कश्मीर को लेकर कोई भी कदम उठाता है, तो पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है। ताजा मामला राज्य की नई परिसीमन रिपोर्ट है, जिस पर पाकिस्तान ने सवाल उठाये हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के प्रभारी राजदूत को तलब कर कहा है कि वह परिसीमन आयोग की इस रिपोर्ट को खारिज करता है। भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग को जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाने का काम सौंपा गया है।

जानिए क्या कहा पाकिस्तान ने
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि, इस आयोग का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम आबादी को मताधिकार से हटाकर उन्हें कमजोर बनाना है। भारत इस परिसीमन के बहाने मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व निर्वाचन क्षेत्रों में कम करना चाहती है, इस प्रक्रिया के तहत विधानसभा क्षेत्रों को ऐसे डिजाइन किया है जिससे मुस्लिमों की बढ़त को कम किया जा सके।

मंत्रालय ने बयान में दावा करते हुए कहा कि परिसीमन की यह प्रक्रिया ही हास्यास्पद है और इसे तो पहले ही कश्मीर के राजनैतिक दलों के क्रॉस-सेक्शन द्वारा खारिज कर दिया गया था। पाकिस्तान ने कहा कि इस प्रक्रिया का मकसद 5 अगस्त,2019 के अपने अवैध कार्यों को वैधता देना है। दरअसल, भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। जिसको  लेकर पाकिस्तान ने नाराजगी जताई थी, इसके बाद से ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ आवाज उठाता रहा है लेकिन उसे दुनिया के किसी देश ने साथ नहीं दिया।  

बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर परिसीमन आयोग ने गुरुवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की जिसमें जम्मू में छह अतिरिक्त सीटें और कश्मीर एक अतिरिक्त सीट जुड़ीं। राज्य में अब 90 सीटें हो गई हैं। जिसमें जम्मू क्षेत्र में 43 व कश्मीर क्षेत्र में 47 विधानसभा सीटें हैं।