ओडिशा सरकार आधिकारिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेगी

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। पर्यावरण को बचाने के लिए ओडिशा सरकार आधिकारिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेगी। राज्य के परिवहन मंत्री तुकुनी साहू ने बुधवार को यह जानकारी दी।साहू ने यहां संवाददाताओं से कहा, नवीन पटनायक सरकार हमेशा पर्यावरण प्रदूषण के बिना विकास के बारे में चिंतित है। तदनुसार, हम विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जीवाश्म ईंधन वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कम से कम कटक और भुवनेश्वर शहर में हर विभाग और कार्यालय में कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की योजना है।साहू ने बताया कि परिवहन आयुक्त को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित विभागों और अन्य कार्यालयों द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए किराए पर लिए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के किराए के शुल्क के निर्धारण के लिए कहा गया है।

सूत्रों ने कहा कि परिवहन विभाग को सभी प्रासंगिक मानकों जैसे बाजार में आने वाले वाहनों की विभिन्न श्रेणियों की लागत, ईवी के मासिक चलने की अधिकतम सीमा, बैटरी बदलने, चाजिर्ंग लागत और अन्य लागतों को ध्यान में रखते हुए कीमतें तय करने के लिए कहा गया है।

राज्य सरकार वाहनों की रखरखाव लागत को भी संशोधित करने जा रही है, जो कि सरकारी वाहनों के उपयोग के नियंत्रण और उपयोग के नियम, 1978 के तहत बहुत पहले तय की गई थी।सूत्र ने कहा कि पुजरें, बैटरी, टायर और ट्यूब आदि की लागत कई गुना बढ़ गई है इसलिए वाहनों की रखरखाव लागत को संशोधित करने की जरूरत है।विशेष रूप से, ओडिशा सरकार ने अपनी ईवी नीति, 2021 पहले ही लॉन्च कर दी है, जिसके तहत सरकार विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य ने राज्य में पात्र 4488 ईवी खरीदारों को लगभग 2.96 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। नीति के लागू होने के बाद राज्य में बिकने वाले 16,759 इलेक्ट्रिक वाहनों में से 5466 वाहनों ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। जिसमें से 4488 वाहन मालिकों को सब्सिडी की राशि मिल चुकी है।

 

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