पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के विकास लिए क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन स्थलों का विकसित करने और देश में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने की ²ष्टि से यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), यूएनईपी और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया (आरटीएसओआई) के सहयोग से दूसरी क्षेत्रीय कार्यशाला का बुधवार को आयोजन किया।

इस कार्यशाला में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और पर्यटन उद्योग के हितधारकों की व्यापक भागीदारी देखी गई। इसके अंडमान,निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हितधारकों ने हिस्सा लिया।

कार्यशाला में मुख्य भाषण में पर्यटन मंत्रालय के निदेशक प्रशांत रंजन ने अपने संबोधन में उन्होंने पर्यटन में स्थिरता की आवश्यकता और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में केंद्र, राज्य और उद्योग सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता और सीमा पर्यटन के विकास के लिए माननीय प्रधान मंत्री के ²ष्टिकोण के बारे में भी बात की और पर्यटन को एलआईएफई मिशन के साथ जोड़ने के तरीकों पर जोर दिया। उन्होंने सतत और जिम्मेदार पर्यटन में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर आगामी जी20 बैठकों का लाभ उठाने के भारत के अवसर पर भी प्रकाश डाला।

डॉ सौमित्र मोहन, आईएएस, सचिव (पर्यटन), पश्चिम बंगाल ने सतत पर्यटन के लिए राज्य स्तरीय संदर्भ निर्धारित किया। उन्होंने कोलकाता इंटीग्रेटेड सिटी पास, पूरे राज्य में पथ साथी सुविधाओं, इकोटूरिज्म पार्क और होमस्टे पंजीकरण जैसी राज्य द्वारा शुरूआत की गई पहलों की चर्चा की। उन्होंने पर्यटन संचालन में जिम्मेदार व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए पर्यटन उद्योग और हितधारकों की भागीदारी पर जोर दिया।

आरटीएसओआई के प्रतिनिधि अनिरुद्ध चाओजी ने प्रतिभागियों के साथ पर्यटकों को संवेदनशील बनाने और जिम्मेदार यात्रा की मांग पैदा करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने यात्री अभियान की शुरूआत की और पर्यटकों को जिम्मेदार व्यवहार के बारे में शिक्षित करने के तरीके बताए।

मनीषा चौधरी, कार्यक्रम अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल और जलवायु परिवर्तन सीओपी 26 में नवंबर 2021 में शुरू किए गए पर्यटन में जलवायु कार्रवाई पर ग्लासगो घोषणा जैसे कुछ ऐतिहासिक प्रयासों को साझा किया। उन्होंने हितधारकों को इस तरह की पहल में शामिल होने और सतत विकास के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान के संकट को दूर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

पूर्वी क्षेत्र के राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के पर्यटन विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें स्थायी पर्यटन में उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ टिकाऊ पर्यटन के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान दिया गया, जिन्हें पर्यटन मंत्रालय, यूएनईपी और आरटीएसओआई द्वारा संबोधित किया गया।

सतत पर्यटन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान ने प्रतिभागियों को भारत के लिए सतत पर्यटन मानदंड की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। प्रतिभागियों ने जिम्मेदारी से यात्रा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की तलाश करने के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ प्रतिज्ञा भी ली।

जमीनी स्तर के उद्योग हितधारकों ने ठोस सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए पूर्वी क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी पर्यटन और सफलता की कहानियों को लागू करने के अपने अभिनव तरीके भी प्रस्तुत किए। कार्यशाला ने स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और उद्योग हितधारकों के बीच जुड़ाव को मजबूत किया।

 

 (आईएएनएस)

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