एससी कॉलेजियम के फैसले के खिलाफ वकीलों के विरोध की कानून मंत्री ने की आलोचना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव के खिलाफ वकीलों के विरोध की आलोचना की। रिजिजू ने किसी बार एसोसिएशन का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने सुना है कि कुछ वकील कुछ मुद्दों पर हड़ताल पर हैं। हमें सोचना होगा और हमें तय करना होगा कि यह संस्था के लिए अच्छा होगा या नहीं। यदि आप संस्था का सम्मान नहीं करते हैं, तो यह स्वयं का अनादर करने के बराबर होगा..।

हाल ही में, दो उच्च न्यायालयों- गुजरात और तेलंगाना के वकीलों ने न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा किए गए प्रस्तावों का विरोध किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में अपने संबोधन में, रिजिजू ने कहा- जब ऐसी चीजें होती हैं जो मांगों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में बहुत अधिक मुखर होती जा रही हैं, तो इसमें एक अलग मोड़ लेने का जोखिम होता है।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सुना है कि वकील ट्रांसफर मामले को लेकर सीजेआई से मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा- अब मुद्दा हो सकता है, अगर आप अलगाव में देखें, तो यह मुद्दों में से एक हो सकता है। लेकिन अगर यह कॉलेजियम द्वारा लिए गए हर निर्णय के लिए एक आवर्ती उदाहरण बन जाता है, जिसे सरकार का समर्थन मिल रहा है, तो यह किस ओर ले जाएगा? तब सारा आयाम बदल जाएगा।

रिजिजू ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय न्यायपालिका बहुत मजबूत बनी रहे, न केवल अदालतों, न केवल न्यायाधीशों, बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और सभी बार काउंसिलों को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर संस्था से ज्यादा लोग अपनी राय रखना शुरू कर देते हैं तो खतरा है और क्या होगा अगर, व्यक्तिगत वकीलों के कुछ विचार प्रमुखता से लेते हैं, यह बीसीआई की राय पर हावी हो जाता है।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का सम्मान हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए न केवल न्यायाधीशों का आचरण बल्कि वकीलों का आचरण भी उतना ही आवश्यक है। रिजिजू ने कहा, कभी-कभी यह देश के लिए अच्छा होता है कि कानून मंत्री को कानून की ज्यादा जानकारी नहीं होती है। अगर मैं तथाकथित वकीलों के समुदाय का हिस्सा हूं, तो मेरा ²ष्टिकोण और मेरी धारणा एक वकील की तरह होगी। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों को केवल जनता की राय से लिया गया है और उन्होंने इसे बहुत ही सरल शब्दों में रखा है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रशासनिक कारणों से उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की है। एक सूत्र के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. राजा को राजस्थान हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है, जबकि न्यायमूर्ति निखिल एस. करियल और न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

न्यायमूर्ति राजा ने 22 सितंबर, 2022 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। न्यायमूर्ति कारियल वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, जबकि न्यायमूर्ति रेड्डी तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। कॉलेजियम के प्रस्ताव पर रिपोर्ट के कारण गुजरात और तेलंगाना उच्च न्यायालयों में वकीलों ने विरोध किया।

(आईएएनएस)

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