पुलिस जांच की घोषणा के बीच फंसी केरल माकपा

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। माकपा और तिरुवनंतपुरम के महापौर आर्य राजेंद्रन पिछले हफ्ते सामने आई एक खबर में फंस गए हैं कि राजेंद्रन ने पार्टी के जिला सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि जिला निगम में 295 अस्थायी रिक्तियां हैं। हालांकि, मेयर द्वारा माकपा नेता को ऐसा कोई पत्र लिखने से इनकार करने के बाद, केरल सरकार ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय पुलिस अपराध शाखा जांच की घोषणा की।

रविवार को राजेंद्रन ने विवाद शुरू होने के बाद पहली बार केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से आग्रह किया और शिकायत दी कि पुलिस जांच होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पत्र नहीं लिखा था। जब से एक स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार ने पत्र प्रकाशित किया है, केरल विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और भाजपा पिछले 35 वर्षों से निगम पर शासन कर रही सीपीआई (एम) के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।

पत्र विवाद शुरू होने के बाद सोमवार को, निगम कार्यालय युद्ध के मैदान में बदल गया, जिसमें विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला कार्यालय की ओर मार्च कर रही थी और कई मौकों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के विभिन्न विंग शामिल थे।

बड़ी संख्या में लोग, जो निगम कार्यालय में आए थे, हाथापाई में फंस गए थे और जिस तरह से विपक्षी दल अनावश्यक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसका स्थानीय निकाय के वाम मोर्चा के कर्मचारियों ने विरोध किया था।

इस बीच, निगम के 35 भाजपा पार्षदों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से कथित पत्र और एससी / एसटी फंड के वितरण सहित तिरुवनंतपुरम निगम में सामने आए सभी भ्रष्टाचार घोटालों की व्यापक जांच का आग्रह किया। जिला प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.वी. राजेश ने कहा, राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वह वो सब करेंगे जो उनसे किया जा सकता है।

इससे पहले सोमवार को, विजयन सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले खान ने कहा, यह सिर्फ दो पत्र नहीं हैं, बहुत जल्द ऐसे कई पत्र भी सामने आएंगे। इस बीच, तिरुवनंतपुरम माकपा इकाई, जो पत्र विवाद के केंद्र में है, ने भी मामले की जांच शुरू करने का फैसला किया। संयोग से, यह देखा जाना बाकी है कि क्या यह विवाद तिरुवनंतपुरम सीपीआई (एम) इकाई के भीतर गुटबाजी का परिणाम था।

 (आईएएनएस)

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