हार्डलाइनर हिमंत चले योगी के नक्शेकदम पर

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। 2015 में भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद, हिमंत बिस्वा सरमा ने संघ के विचारकों पर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और यहां तक कि बचपन में आरएसएस की शाखाओं में जाने का दावा भी किया। दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज नेता तरुण गोगोई के पूर्व नीली आंखों वाले लड़के के दिमाग में जो पक रहा था, उसके शुरूआती संकेतों में से एक यह था। भगवा खेमे में शामिल होने से पहले, सरमा ने उन लोगों की तुलना में अधिक हिंदू होने का अभ्यास करना शुरू कर दिया था जो पहले से ही भाजपा में थे।

2011 के राज्य चुनावों में, भाजपा 126 सदस्यीय असम विधानसभा में केवल पांच सीटें जीतने में सफल रही। तब राज्य में पार्टी का गढ़ केवल बराक घाटी थी, जिसमें हिंदू बंगाली मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है। सीटें उसी क्षेत्र से आईं। राज्य में असमिया लोगों के बीच भगवा पार्टी को कभी अच्छा समर्थन नहीं मिला और यही कारण हो सकता है कि 2004 के लोकसभा चुनावों में, असमिया आइकन भूपेन हजारिका गुवाहाटी सीट हार गए। उस समय शहर में उनका बड़ी संख्या में काले झंडों से स्वागत किया गया।

असम के लोग भाजपा को मुख्य रूप से बंगालियों और हिंदी भाषी समुदायों की पार्टी के रूप में देख रहे थे। 2013 के अंत में राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के विशाल उदय के बाद चीजें बदलने लगीं। 2014 के आम चुनावों के लिए, गुवाहाटी में एक विशाल सभा में मोदी ने तरुण गोगोई को विकास के अपने गुजरात मॉडल के साथ चुनौती दी। उन्होंने कहा कि गोगोई गुजरात में पानी के पाइप के माध्यम से मारुति कार चला सकते हैं जबकि ब्रह्मपुत्र नदी होने के बावजूद असम पीने के पानी की कमी का सामना कर रहा है।

सरमा ने 2002 के दंगों के संदर्भ में मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा: गुजरात में पाइप से पानी नहीं बल्कि मुस्लिम खून बह रहा था। इसके जवाब में भाजपा ने सरमा पर जमकर निशाना साधा और चुनाव आयोग ने भी उन्हें कुछ दिनों के लिए प्रचार करने से रोक दिया।

जब वह भाजपा में शामिल हुए, तो सरमा से उनके पहले के बयान के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के विचार थे और उन्होंने नेताओं के निर्देश के अनुसार ऐसा किया। कांग्रेस में रहते हुए सरमा अपनी उदार छवि के लिए जाने जाते थे। उन्हें मुस्लिम मतदाताओं का काफी अच्छा समर्थन प्राप्त था।

हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरूआत ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) से की थी, लेकिन सरमा को कभी भी एक असमिया कट्टरपंथी के रूप में नहीं देखा गया। बल्कि, वह असम में बंगाली भाषी समुदाय के प्रति नरम होने के लिए जाने जाते थे, जो राज्य की लगभग एक तिहाई आबादी का गठन करता है।

दिलचस्प बात यह है कि राज्य में 2016 के विधानसभा चुनावों के दौरान, सरमा ने एक कट्टर असमिया नेता के रूप में अपनी छवि बनाई। उन्होंने खुले तौर पर 1951 को असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीयक (एनआरसी) को अद्यतन करने के लिए आधार वर्ष होने की वकालत की, जो एएएसयू और अन्य संगठनों की लंबे समय से लंबित मांग थी।

उनके इस बयान से हड़कंप मच गया क्योंकि असम समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 को कट-ऑफ तारीख मानकर एनआरसी अपडेशन प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस ने सरमा की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की, लेकिन इस बयान से भाजपा को वोट मिले क्योंकि पार्टी ने ऊपरी असम क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया।

सरमा ने एक संदेश भी भेजा कि वे अप्रवासी बांग्लादेशी मुसलमानों पर भारी पड़ेंगे, जिससे भाजपा के पक्ष में हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने में मदद मिली। असम में भाजपा के सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपनी स्थिति और बदल ली। उन्होंने खुद को एक हिंदू कट्टरपंथी नेता के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया और सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली सरकार में कई अन्य विभागों के साथ शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला।

उस समय असम के सरकारी मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी का दिन माना जाता था. लेकिन, सरमा ने खुले तौर पर कहा कि इसे बदला जाना चाहिए क्योंकि हम भारत में रहते हैं, पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं। इस बयान की मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर आलोचना की, लेकिन सरमा अपनी स्थिति पर कायम थे और आखिरकार रविवार को छुट्टी कर दी गई।

एनआरसी का पहला मसौदा पहली बार 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित हुआ था। सूची से 40 लाख लोग गायब थे और अधिकांश बंगाली थे। लोगों में कोहराम मच गया और असम ने कई हिस्सों में विरोध देखा। हालांकि, सरमा कहते थे कि मुख्य रूप से अप्रवासी मुस्लिम आबादी पहले मसौदे से बाहर थी, हालांकि यह सही मामला नहीं था क्योंकि हिंदू बंगालियों का एक बड़ा हिस्सा भी गायब था।

जब 31 अगस्त, 2019 को एनआरसी का अंतिम मसौदा सामने आया, तो इसने राज्य के 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख से अधिक लोगों को पीछे छोड़ दिया। जिन लोगों को अपडेट सूची में जगह नहीं मिली, वे तब से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नामों को कैसे सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि उनके भविष्य पर अनिश्चितता है। इस 19 लाख आबादी में हिंदू बंगालियों की अच्छी संख्या है जो अंतिम एनआरसी से बाहर थे।

 

 (आईएएनएस)

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