मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 लाख करोड़ रुपये के भारी कर्ज की जांच के आदेश दिए

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को इस बात की जांच के आदेश दिए कि राज्य पर 3 लाख करोड़ रुपये का भारी सार्वजनिक कर्ज कैसे हो गया और पैसा आखिर कहां खर्च किया गया? मान ने एक ट्वीट में कहा, हम इस बारे में जांच करेंगे कि पैसा कहां खर्च किया गया और जहां यह पैसा खर्च किया गया, वहां से इसकी वसूली (रिकवरी) का आदेश देंगे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च तक पंजाब का कुल बकाया कर्ज 2,52,880 करोड़ रुपये था, जो कि 2020-21 के लिए जीएसडीपी का 42 प्रतिशत है और 2021-22 में बकाया कर्ज 2,73,703 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो कि जीएसडीपी का 45 प्रतिशत है। प्रदेश में वार्षिक बजट का बीस प्रतिशत केवल ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए खर्च किया जा रहा है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार, राज्य का वित्तीय संकट 2024-25 तक 3.73 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। सरकारी अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के तहत पिछले पांच वर्षों में राज्य के कर्ज में 1 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण लोकलुभावनवाद है। मुख्यमंत्री के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने 3 लाख करोड़ रुपये के ऋण अधिग्रहण की जांच के आदेश का स्वागत किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जांच का इस्तेमाल राज्य में लोगों से किए गए वादों को पूरा करने से ध्यान हटाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इसने आप सरकार द्वारा पिछले एक महीने में कार्यालय में जारी किए गए सभी विज्ञापनों की जांच की भी मांग की। वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने यहां एक बयान में कहा, हम सभी राज्य द्वारा जमा किए गए 3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए हैं, लेकिन इस जांच को लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में देरी के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने लोगों से किए सभी वादों से मुकरने के लिए खाली खजाने का बहाना बनाया था। शिअद नेता ने कहा, राज्य की बागडोर संभालने से पहले राज्य की वित्तीय स्थिति की वास्तविकता जानने के बावजूद, मुख्यमंत्री अब इस स्थिति के पीछे के कारणों की जांच करने का बहाना लेकर आए हैं। उन्होंने आगे कहा, शिअद का मानना है कि जांच राज्य में सभी महिलाओं को 1,000 रुपये वितरित करने के सरकार के वादे को पूरा करने के अलावा सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली तुरंत सुनिश्चित करने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए।

चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री को पिछले एक महीने के कार्यकाल के दौरान राज्य द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों की भी जांच का आदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा, रिपोटरें के अनुसार, देश भर में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रचार प्रसार के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सरकार द्वारा दक्षिण भारत में अपनी कथित उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। यहां तक कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों में भी ऐसा ही किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए करोड़ों खर्च किए गए हैं, जिससे पंजाब या पंजाबियों को किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं हुआ है।

चुनाव पूर्व अपने प्रमुख वादे को पूरा करते हुए, आप सरकार ने 16 अप्रैल को राज्य में 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की थी। आप सरकार ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली जारी रखने के अलावा, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों की दरों में भी वृद्धि नहीं की जाएगी। सरकार ने इसके अलावा 31 दिसंबर, 2021 तक 2 किलोवाट लोड तक के बिल माफ करने की घोषणा की। पंजाब देश में लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान करने वाला दिल्ली के बाद दूसरा राज्य है।

(आईएएनएस)