डीएएमईपीएल को मध्यस्थता भुगतान पर चर्चा के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार के अधिकारी गुरुवार को करेंगे बैठक

डिजिटल डेस्क,  नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को मध्यस्थता भुगतान पर चर्चा के लिए दिल्ली सरकार और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक गुरुवार को होने वाली है। बैठक में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

डीएमआरसी ने दिल्ली सरकार और एमओएचयूए को पत्र लिखकर डीएएमईपीएल को 7,000 करोड़ रुपये के मध्यस्थता भुगतान के लिए वित्तीय सहायता की मांग के बाद बैठक बुलाई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में 31 अक्टूबर को पिछली सुनवाई में, डीएमआरसी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अदालत को सूचित किया था कि मामले पर चर्चा करने और एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए 10 नवंबर को भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव द्वारा एक बैठक निर्धारित की गई है।

डीएमआरसी ने डीएएमईपीएल को मध्यस्थता भुगतान करने के लिए दिल्ली सरकार और एमओएचयूए से वित्तीय सहायता मांगी है। डीएमआरसी ने पहले अदालत में कहा था कि वह धन की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय रूप से विवश था। इसलिए, उन्होंने डीएएमईपीएल को मध्यस्थ भुगतान के लिए वित्तीय सहायता के लिए अपने इक्विटी भागीदारों (दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार) से संपर्क किया है।

डीएएमईपीएल को मध्यस्थता पुरस्कार के भुगतान में देरी से डीएमआरसी पर प्रतिदिन 1.24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ब्याज देनदारी बन रही है। एक साल से अधिक की देरी से पहले ही डीएमआरसी को 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ब्याज देनदारी चुकानी पड़ी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में डीएएमईपीएल के पक्ष में मध्यस्थ निर्णय को बरकरार रखा था। अब एक साल से अधिक हो गया है और डीएएमईपीएल अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। पिछले छह महीनों में, डीएमआरसी दिल्ली हाईकोर्ट के तीन आदेशों का सम्मान करने में विफल रहा है, जिसने उसे डीएएमईपीएल को भुगतान करने का निर्देश दिया था।

 

 (आईएएनएस)

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