बंगाल चुनाव: भाजपा का संकल्प पत्र जारी, महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, पहली कैबिनेट में होगा लागू CAA, जानें और क्या है खास

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे सोनार बांग्ला संकल्प पत्र कहा है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, मछुआरों को हर साल 6 हजार रुपए, केजी से पीजी तक महिलाओं की पढ़ाई फ्री करने और उत्तर बंगाल, जंगल महाल और सुंदरबन में तीन नए एम्स खोलने की बात कही है। वहीं, इन जगहों पर हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार का वादा भी किया गया है।

बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सोनार बांग्ला के सपने पर ‘संकल्प पत्र’ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारें संकल्प पत्र पर चलती हैं। हमने संकल्प पत्र को अहम स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये संकल्प दुनिया के सबसे बड़े दल का, ये संकल्प है एक संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का, ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का, ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत से लगातार दो बार बनी सरकार का।

हम सोनार बांग्ला संकल्प पत्र लेकर आए : शाह
अमित शाह ने कहा कि घोषणापत्र की जगह हमने "संकल्प पत्र" नाम देना उचित समझा है। क्योंकि ये एक संकल्प है कि हम आगे कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे। हमारी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि बंगाल की जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को हम पूरा करें। इसलिए हम सोनार बांग्ला संकल्प पत्र लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं।  

संकल्प पत्र में क्या खास

महिलाओं, सरकारी कर्मचारी और आम लोगों के लिए

• केजी से पीजी तक महिलाओं की पढ़ाई फ्री होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनका सफर भी फ्री रहेगा।
• सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का फायदा दिया जाएगा।
• विधवा पेंशन 3 हजार रुपए प्रति महीना की जाएगी।
• ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, तिल्ली और जो समुदाय रह गए हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा।
• 10 हजार करोड़ की लागत से जल फंड बनाया जाएगा। इससे सातों दिन साफ पानी की सप्लाई होगी।
• बस सेवाओं के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान होगा। टर्मिनल के निर्माण के लिए 4600 करोड़ का प्रावधान होगा।

युवाओं और एजुकेशन के लिए

• दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को 6वीं में आने पर 3 हजार, 9वीं में दाखिले पर 5 हजार, 11वीं में 7 हजार और 12 वीं में 10 हजार रुपए की मदद दी जाएगी।
• स्कूलों में 10वीं तक की पढ़ाई बांग्ला भाषा में करना अनिवार्य किया जाएगा। तकनीकी, कानून और मेडिकल की पढ़ाई भी बांग्ला में हो, इसकी शुरुआत करेंगे।
• शिक्षित युवाओं के रोजगार के लिए हर ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद बोस बीपीओ की शुरुआत की जाएगी।
• स्कूलों के बुनियादी ढ़ांचे के विकास के लिए 20 हजार करोड़ का ईश्वरचंद्र विद्यासागर फंड बनाया जाएगा।
• आईआईटी की तर्ज पर 5 संस्थान बनाए जाएंगे।
• राज्य सरकार की सभी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा।
• 2 हजार करोड़ का खेल कोष बनेगा, खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा।

किसानों के लिए

• कृषक सुरक्षा योजना के तहत भूमिहीन किसानों को हर साल 4,000 रुपये की मदद दी जाएगी।
• 5 हजार करोड़ का इंटरवेंशन फंड होगा, जो दाम गिरने पर सरकार किसानों की उपज खरीदेगी।
• सरकार लघु और सीमांत किसानों के बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई फ्री कराएगी।
• 20 हजार करोड़ रुपए का कृषक सुरक्षा फंड बनाया जाएगा, इससे कृषि क्षेत्र से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा।
• भूमिहीन किसानों और मछुआरों को 3 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। किसान कार्ड की जगह उन्हें रुपे कार्ड देंगे।
• बांग्ला श्वेत क्रांति की शुरुआत 1 हजार करोड़ रुपए से की जाएगी। अमूल के साथ मिलकर यहां मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी, ऐसी 5 मेगा यूनिट बनाई जाएंगी।

कमजोर वर्ग के लोगों के लिए

• प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन में 5 रुपए की दर से दिन में 3 बार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
• PDS लाभार्थियों को चावल या गेहूं 1 रुपए किलो, दाल 30 रुपए किलो, नमक 3 रुपए किलो और चीनी 5 रुपए किलो उपलब्ध कराएंगे।
• उत्तर बंगाल, सुंदरवन और जंगलमहल में डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। चाय बागानों के मजदूरों का वेतन बढ़ाकर 350 रुपए रोज किया जाएगा।
• आदिवासी बच्चों के लिए झारग्राम में पंडित रघुनाथ मुर्मु जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे।

प्रशासन के लिहाज से

• बॉर्डर पर फेंसिंग और आउटपोस्ट को मजबूत करेंगे, सीसीटीवी सर्विलांस से थानों को जोड़ेंगे और घुसपैठ होती है तो थानों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
• सीएमओ के तहत एंटी करप्शन सिस्टम होगा। लोग सीधे मुख्यमंत्री तक शिकायत कर पाएंगे।
• तूफान राहत की राशि में जिन्होंने करप्शन किया, उन्हें कानून के सामने खड़ा करेंगे।
• सोनार बांग्ला आयोग की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए

• पहली ही कैबिनेट मीटिंग में तय किया जाएगा कि बंगाल के लोगों को आयुष्यमान भारत का फायदा मिले।
• मुर्शिदाबाद में रिसर्च सेंटर बनेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में 10 हजार करोड़ का कादंबिनी गांगुली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा।
• आशाकर्मियों का वेतन 6 हजार रुपए किया जाएगा। 900 नई 108 एंबुलेंस लाई जाएंगी।
• 2025 तक नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल सीट दोगुना करने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे।
• वन नेशन-वन हेल्थ आईडी कार्ड की शुरुआत की जाएगी।

अपराधियों पर रोक के लिए

• पानी माफिया, बालू माफिया, कोल माफिया के लिए अलग टास्क फोर्स बनाई जाएगी।
• सामुदायिक और राजनीतिक हिंसा, अवैध हथियार, नशे का कारोबार, जमीन पर कब्जा करने वालों और तस्करी के खिलाफ एक तंत्र बनाया जाएगा।
• राजनीतिक हिंसा से पीड़ित हर परिवार को 25 लाख का मुआवजा, एसआईटी मामलों की जांच करेगी।
• व्हिसल ब्लोअर कानून बनाकर उन्हें प्रोटेक्शन देंगे।
• अर्द्धसैनिक बलों में नारायणी सेना बटालियन बनाई जाएगी।
• एंटी करप्शन ब्यूरो पर एक DG पद का निर्माण किया जाएगा।

कारोबार और निवेश के लिए

• निवेशकों के लिए इन्वेस्ट बांग्ला की स्थापना की जाएगी। इससे वे बिना किसी अड़चन के निवेश कर सकेंगे।
• 10 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के MSME को दिया जाएगा। उन्हें पहले 5 साल के लिए 2 रुपए यूनिट बिजली देंगे।
• 4 मेगा फूड पार्क, 10 स्मॉल फूड पार्क, एक चाय पार्क, 2 सी फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा। 1500 करोड़ के फंड से जूट उद्योग को आधुनिक किया जाएगा।
• उद्योगों को 15 दिन में अनुमति मिले इसलिए सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे।
• गांवों के विकास के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ का फंड, शहरों के लिए 30 हजार का फंड। 675 किमी के कोलकाता-सिलिगुड़ी हाईवे की शुरुआत करेंगे।
• बागडोगरा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में केंद्र की मदद लेंगे। मालदा, कूचबिहार एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत लाएंगे। पुरुलिया में घरेलू एयरपोर्ट बनाया जाएगा।
• सोनापुर में महानायक उत्तम कुमार फिल्मसिटी का निर्माण करेंगे।
• 10 हजार स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

राजधानी कोलकाता के लिए

• कोलकाता में विश्वस्तरीय सोनार बांग्ला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
• हुबली नदी के किनारे घाट बनाकर गंगा आरती कराई जाएगी।
• कोलकाता की दुर्गा पूजा को बढ़ावा देकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दुनिया भर के पर्यटक आएं।
• कोलकाता को 22 हजार करोड़ से विश्वस्तरीय शहर बनाएंगे। 10 मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाई जाएंगी।

भाषा, धर्म और संस्कृति के लिए

• यूनाइडेट नेशंस में बांग्ला को अधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रयास करेंगे।
• सरकारी दस्तावेजों, पत्राचार में बांग्ला का अनिवार्य इस्तेमाल करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
• गंगा सागर मेले के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।
• कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करेंगे। 1 हजार करोड़ से नई पर्यटन नीति बनाएंगे। 9 अलग टूरिस्ट सर्किट की स्थापना करेंगे।
• बंगाल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों की राजधानियों और विदेश के कुछ शहरों में गुरुदेव सेंटर ऑफ कल्चरल की स्थापना की जाएगी।
• पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना कर सभी पुरोहितों को 30 हजार रुपए महीना वेतन दिया जाएगा। ​​​​​​​
• धार्मिकस्थलों के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ का फंड जारी होगा।