रायपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े हिस्से में नए निर्माण कार्यों पर रोक, आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, देहरादून। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े हिस्से में नए निर्माण कार्यों पर सरकार ने रोक लगा दी है। उत्तर में रायपुर से थानो रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक और पूरब में दूनघाटी महायोजना के भोपालपानी, बड़ासी ग्रांट एवं काली माटी गांव की सीमा तक के क्षेत्र को शामिल कर फ्रीज जोन घोषित किया गया है। देहरादून में नया विधानसभा भवन, सरकारी दफ्तर समेत नई टाउनशिप बनाने के लिए रायपुर विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में नए निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।

भराड़ीसैंण गैरसैंण में मंत्रिमंडल के फैसले के बाद शासन की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर और उसके पास के क्षेत्र में विधानसभा परिसर एवं अन्य सरकारी कार्यालय भवनों का निर्माण होना है। जिसे देखते हुए उत्तर में रायपुर से थानो रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक और पूरब में दूनघाटी महायोजना के भोपाल पानी, बड़ासी ग्रांट एवं काली माटी गांव की सीमा तक के क्षेत्र को शामिल कर फ्रीज जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण और विकास गतिविधियों पर महायोजना निर्माण तक रोक रहेगी।

इस योजना पर काम कर रही सरकार :- रायपुर विधानसभा क्षेत्र का अलग मास्टर प्लान बनाया जाएगा। जब तक मास्टर प्लान अस्तित्व में नहीं आता। तब तक इस सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने इसके लिए अगले आदेश तक इस सीमा क्षेत्र में नक्शा पास करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया था। सरकार, विधानसभा सचिवालय सहित तमाम दफ्तरों को रायपुर में बनाने की योजना पर काम कर रही है।

शहर में यातायात का दबाव होगा कम :- सरकार शहरों में यातायात का दबाव कम करने के लिए उन सभी दफ्तरों को बाहरी क्षेत्र में बनाने जा रही है, जिनकी वजह से अक्सर जाम के हालात पैदा होते हैं। इसकी शुरूआत राजधानी से होने जा रही है। सचिवालय व अन्य दफ्तरों को सरकार रायपुर क्षेत्र में बनाएगी। विधानसभा को भी रायपुर में बनाने का प्रस्ताव पहले से प्रक्रिया में था।

 

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.