दक्षिणी राज्यों में एलडब्ल्यूई हिंसा की घटनाओं में 87 फीसदी की गिरावट, एससीए के तहत केंद्र ने जारी किए 2053 करोड़

दिल्ली दक्षिणी राज्यों में एलडब्ल्यूई हिंसा की घटनाओं में 87 फीसदी की गिरावट, एससीए के तहत केंद्र ने जारी किए 2053 करोड़

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-28 11:30 GMT
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हाईलाइट
  • वामपंथी हिंसा के भौगोलिक विस्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के दक्षिणी राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं में 87 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं साल 2022 तक दक्षिणी राज्यों से 435 वामपंथी उग्रवादी कैडरों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। यही नहीं केंद्र ने वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के तहत राज्यों को 2053.13 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि दक्षिणी राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से सम्बंधित हिंसा की घटनाएँ वर्ष 2010 में 104 घटनाओं के उच्च स्तर से अत्यधिक कम होकर वर्ष 2022 में केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 13 रह गई है, जो की 87 फीसदी की उल्लेखनीय गिरावट है। वहीं।दक्षिणी राज्यों में बेहतर हुई स्थिति के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक 435 वामपंथी उग्रवादी कैडरों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिसमें एक केंद्रीय समिति सदस्य भी शामिल है।

वहीं नित्यानंद राय ने कहा कि देशभर में भी एलडब्ल्यूई संबंधी हिंसा की घटनाओं में वर्ष 2010 के उच्च स्तर की तुलना में वर्ष 2022 में 77 फीसदी की कमी आई है। वहीं परिणामी मोतों (सुरक्षा बलों + आम नागरिकों) की संख्या में भी 90 फीसदी की कमी आई है, जो वर्ष 2010 में तब तक के सर्वाधिक स्तर 1005 से घट कर वर्ष 2022 में 98 हो गई है।

गृह राज्यमंत्री ने बताया कि देश में वामपंथी हिंसा के भौगोलिक विस्तार में भी पर्याप्त कमी हुई है और वर्ष 2010 में 96 जिलों के 465 पुलिस स्टेशनों के उच्च स्तर की तुलना में वर्ष 2022 में केवल 45 जिलों के 176 पुलिस स्टेशनों में ही एलडब्ल्यूई हिंसा रिपोर्ट हुई हैं।

नित्यानंद राय ने ये भी बताया कि वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में विकास को और अधिक गति देने के लिए, राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के तहत निधियां उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत वर्ष 2019-20 से 2022- 23 तक राज्यों को 2053.13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत कवर किए गए जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 35 से घटकर 30 की गई तथा जुलाई 2021 से 25 रह गई है।

 

आईएएनएस

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