गोवा में 10,000 वन अधिकार दावों को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी

डिजिटल डेस्क, पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित वन भूमि वासियों के 10,000 दावों को अगले ढाई वर्षो के भीतर निपटाया जाएगा, बशर्ते पंचायतों और अन्य संबंधित विभागों का सहयोग मिले। उन्होंने आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्रेरणा दिन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, अब तक, हम वन भूमि में रहने वालों को 135 सनद (भूमि का प्रमाण पत्र) प्रदान किया। अगले एक साल में हम 1,500 से अधिक दावेदारों को सनद दे सकेंगे और अगर प्रक्रिया तेज होती है तो हम ढाई साल में सभी दावों का निपटारा कर सकते हैं।

हमें इन दावों को दूर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समुदायों और सभी विभागों से सहयोग की आवश्यकता है। जनजातीय विभाग इसे पूरा करने के लिए स्थिति की निगरानी करेगा। सावंत (जिनके पास जनजातीय कल्याण विभाग भी है) ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान 135 दावेदारों (अनुसूचित जनजाति के निवासियों) को सनद वितरित कर सका, जो 2003 से लंबित थे। उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्य द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ लेने से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ये सभी योजनाएं लोगों तक पहुंचेंगी, बशर्ते हर कोई इसके लिए काम करे।

 

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