कावेरी विवाद: शिवकुमार ने कहा, 'केंद्र को कर्नाटक के मौजूदा हालात के बारे में बताएंगे'
- सीएम से चर्चा के बाद मंगलवार रात यह फैसला लिया गया।
- कावेरी मुद्दे को लेकर एक आपातकालीन सर्वदलीय बैठक बुलाई गई
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि वह राजस्थान के जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे और कावेरी विवाद के संबंध में मौजूदा स्थिति से केंद्र को अवगत कराएंगे। सदाशिवनगर में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे।
उन्होंने कहा, “कावेरी मुद्दे को लेकर एक आपातकालीन सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वरिष्ठ नेता बिना राजनीतिक मतभेद के सुझाव देंगे। जयपुर में हो रही बैठक में सभी राज्यों के सिंचाई मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। हम कानूनी विशेषज्ञों की राय लेंगे और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को कर्नाटक की मौजूदा स्थिति के बारे में आश्वस्त किया जाएगा।”
जब उनसे पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी के इस बयान के बारे में पूछा गया कि वह सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, शिवकुमार ने कहा, सीएम से चर्चा के बाद मंगलवार रात यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा, "उनकी ओर से कोई गलती नहीं है। वह जहां भी हों, वहां से सुझाव दे सकते हैं। यहां तक कि हमारे भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे।, 13 सितंबर (आईएएनएस)।"
सिद्दारमैया के खिलाफ बयानबाजी पर कांग्रेस विधान परिषद सदस्य बी.के. हरिप्रसाद को कारण बताओ नोटिस के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि यह उनके दायरे में नहीं आता है। उन्होंने कहा, "पार्टी में लंबे समय से अनुशासन कायम है। फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है।"
कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ने अपनी नवीनतम सिफारिश में कर्नाटक सरकार से बुधवार से 25 दिनों के लिए 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा है। डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने कहा था कि राज्य पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उसके पास पीने के पानी के लिए पर्याप्त भंडारण नहीं है।
मामला बुधवार को उच्च प्राधिकारी, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के समक्ष आ रहा है। शिवकुमार ने यह भी कहा था कि अधिकारियों को यह बताने के लिए कहा गया है कि राज्य पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा।
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