राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
- राहुल को बड़ी राहत
- लोकसभा ने अधिसूचना जारी कर राहुल की सदस्यता बहाल की
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ये सूचना दी है। मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने पर कांग्रेस नेता की सांसदी चली गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आंतरिक राहत मिलने के बाद लोकसभा ने फिर से उनकी सांसदी लौटा दी है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से साल 2019 में चुनाव लड़ा था और भारी वोटों से जीत दर्ज की थी।
जानकारी ऐसी भी आ रही थी कि, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने की देरी से कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली थी लेकिन ऐन वक्त लोकसभा की ओर से अधिसूचना जारी करते हुए बताया गया की राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी मानसून सत्र में भाग लेने के लिए आज सदन जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी ने बताया कि, राहुल की सदस्यता बहाल करने में देरी छुट्टी होने की वजह से हुई, इसमें किसी तरह का कोई छल नहीं है।
कांग्रेस में खुशी की लहर
राहुल की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस के नेताओं में जश्न का माहौल है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर इस फैसले का आनंद उठाया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की।
क्या है मामला?
मोदी सरनेम पर छिड़ा जंग करीब पांच साल पुराना है। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ ये मोर्चा खोला हुआ है। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि, "मोदी सरनेम वाले सब चोर ही क्यों होते हैं?" कांग्रेस नेता के इसी बयान पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस राहुल पर ठोक दिया था। जिसके बाद सूरत की निचली अदालत ने दोषी पाया और दो साल की सजा का एलान किया था। दो साल की सजा दिए जाने की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। इस सजा से छुटकारा पाने के लिए राहुल सूरत की सेशंस कोर्ट के साथ गुजरात हाईकोर्ट का रुख भी कर चुके हैं लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिली। इसी को देखते हुए राहुल ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जिस पर 4 जुलाई को सुनवाई हुई और उन्हें अंतरिम राहत कोर्ट से मिली। जिसका नतीजा आज यानी 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता बहाल कर दी।