अंतरराष्ट्रीय: संयुक्त राष्ट्र की फ़िलिस्तीन राहत एजेंसी को करना पड़ रहा संकट का सामना
इस खुलासे के बाद कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए स्थापित एजेंसी के कर्मचारियों ने 7 अक्टूबर के इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले में भाग लिया था, एजेंसी को संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि प्रमुख दानकर्ता देशों ने एजेंसी की फंडिंग रोक दी है।
संयुक्त राष्ट्र, 30 जनवरी (आईएएनएस)। इस खुलासे के बाद कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए स्थापित एजेंसी के कर्मचारियों ने 7 अक्टूबर के इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले में भाग लिया था, एजेंसी को संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि प्रमुख दानकर्ता देशों ने एजेंसी की फंडिंग रोक दी है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के बारे में कहा, "ऐसा नहीं है कि एजेंसी का अस्तित्व खतरे में है। जिन लोगों को एजेंसी सेवा प्रदान करती है उनका जीवन दांव पर है।"
उन्होंने कहा कि अगले महीने से इसमें फंड खत्म हो जाएगा।
यूएनआरडब्ल्यूए और स्वयं संयुक्त राष्ट्र - इज़रायल के आरोपों से हिल गए हैं कि संगठन के 12 कर्मचारी इज़रायल पर हमलों में शामिल थे।
इज़राइल द्वारा कई समाचार मीडिया संगठनों के साथ साझा किए गए एक डोजियर में यह भी दावा किया गया कि कम से कम 190 यूएनआरडब्ल्यूए कर्मचारी हमास और इस्लामिक जिहाद के लिए काम कर रहे थे।
गुटेरेस ने रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने हमलों में भाग लेने के आरोपी नौ लोगों को तुरंत निकाल दिया, एक की मौत हो गई और दो की पहचान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि वह "इन स्टाफ सदस्यों के घृणित कथित कृत्यों" से "भयभीत" हैं और इसके "परिणाम होंगे"।
डुजारिक ने कहा कि आरोपों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक निरीक्षण सेवाओं के कार्यालय को सक्रिय कर दिया गया है।
दूसरी ओर, गाजा में 13,000 यूएनडब्ल्यूआरए राहत कर्मियों में से कम से कम 152 गाजा पर इजरायली हमले में मारे गए हैं।
अमेरिका और कम से कम एक दर्जन अन्य सरकारों द्वारा यह घोषणा करने के बाद कि वे यूएनआरडब्ल्यूए को सहायता रोक रहे हैं, गुटेरेस ने कहा कि गाजा में 20 लाख की आबादी की गंभीर जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले महीने फंड खत्म हो जाएगा।
उन्होंने दानदाताओं से अपील की कि वे अपनी सहायता न रोकें, यूएनआरडब्ल्यूए की मदद करना जारी रखें।
यूएनआरडब्ल्यूए को करीब 344 मिलियन डॉलर भेजने वाला अमेरिका सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसका पिछले साल बजट 1.62 मिलियन डॉलर था।
जर्मनी, जो 202 मिलियन डॉलर के योगदान के साथ दूसरे स्थान पर है, ने भी भुगतान निलंबित कर दिया है।
यूएनआरडब्ल्यूए गाजा पट्टी और इज़राइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के साथ-साथ सीरिया, लेबनान और जॉर्डन में फैले फिलिस्तीन शरणार्थियों को स्कूली शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं से लेकर भोजन और आर्थिक सहायता तक कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है।
डुजारिक ने कहा कि यह संगठन गाजा में अपूरणीय है जहां 26,000 लोग मारे गए हैं, इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, 85 फीसदी आबादी विस्थापित हो गई है, अस्पताल नष्ट हो गए हैं और बड़े पैमाने पर भुखमरी का खतरा है।
उन्होंने कहा, "यूएनआरडब्ल्यूए के अलावा किसी अन्य संगठन के पास उस काम को करने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है, जो वे करते हैं।"
"ऐसा नहीं है कि कल कोई और आकर वह काम कर सकता है, जो वे करते हैं।"
इज़राइल के अनुसार, हमले में भाग लेने वाले 12 यूएनआरडब्ल्यूए कार्यकर्ताओं में से नौ शिक्षक थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता था।
इसमें उनमें से दो पर बंधकों को लेने में भाग लेने का, दो पर किबुत्ज़ पर छापे में भाग लेने का और एक पर खुद को टैंक रोधी मिसाइल से लैस करने का आरोप लगाया गया।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने 2018 में यूएनआरडब्ल्यूए को सहायता में कटौती कर दी थी, जब संगठन और फिलिस्तीन की कड़ी आलोचक निक्की हेली संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि थीं।
अपने चुनाव के तुरंत बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सहायता फिर से शुरू करने का आदेश दिया और अब उन्हें यूएनआरडब्ल्यूए की अखंडता के बारे में सवालों का सामना करना पड़ रहा है।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूएनआरडब्ल्यूए के काम को स्वीकार करते हुए सोमवार को कहा कि इसने "यह सुनिश्चित करने की कोशिश में एक बिल्कुल अपरिहार्य भूमिका निभाई है और निभा रहा है कि जिन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गाजा में सहायता की सख्त जरूरत है, उन्हें वास्तव में यह मिले।" .
इसलिए, उन्होंने कहा, "यह जरूरी है कि यूएनआरडब्ल्यूए तुरंत जांच करे, जैसा कि उसने कहा था, कि वह लोगों को आवश्यकतानुसार जवाबदेह बनाए और वह अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करे।"
भारत हर साल यूएनआरडब्ल्यूए को 5 मिलियन डॉलर का योगदान देता है और फिलिस्तीन में इसके प्रतिनिधि, रेनू यादव ने नवंबर में 2.5 मिलियन डॉलर की किस्त सौंपी।
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