रेवंत ने सार्वजनिक पहुंच के साथ कांग्रेस की प्रजाला तेलंगाना प्रतिज्ञा का किया सम्मान

हैदराबाद, 7 जनवरी (आईएएनएस)। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जनता का शासन लाने का वादा किया था और एक महीने पहले सत्ता में आने के बाद से उसने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह अपने वादे को हकीकत में बदलने के लिए ईमानदार है।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए, जिसे वह 'दोराला तेलंगाना', 'सामंतीवादी तेलंगाना' कहती थी, कांग्रेस नेताओं ने 'प्रजाला तेलंगाना' (पीपुल्स तेलंगाना) देने का वादा किया था।

चूंकि पिछली बीआरएस सरकार के बारे में जनता की धारणा यह थी कि उसके शीर्ष नेता सुलभ लोग नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने इसे भुनाने की कोशिश की और "10 साल के अहंकार" को दूर करने का नारा दिया।

नई सरकार ने यह संदेश देने के लिए कई उपायों की घोषणा की कि वह लोगों को शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

7 दिसंबर, 2023 को शपथ लेने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने लोगों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार लोगों की सरकार होगी।

उन्होंने घोषणा की,“हम शासक नहीं हैं। हम लोगों के सेवक हैं।”

उन्होंने दो फाइलों पर हस्ताक्षर किए, इनमें से पहली कांग्रेस पार्टी द्वारा तेलंगाना के लोगों को दी गई छह गारंटियों के कार्यान्वयन से संबंधित थी। जिस दूसरी फाइल पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, वह चुनाव प्रचार के दौरान एक दिव्यांग महिला से किए गए वादे को पूरा करने के लिए थी।

उन्होंने वादा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वह सरकारी नौकरी पाने वाली पहली व्यक्ति होंगी। मुख्यमंत्री ने बौने टी. रजनी को सरकारी नौकरी देने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये।

शपथ ग्रहण समारोह में रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास प्रगति भवन का नाम बदलकर ज्योतिराव फुले प्रजा भवन करने की भी घोषणा की।

उन्होंने अगले दिन से प्रजा भवन में 'प्रजा दरबार' आयोजित करने की भी घोषणा की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे और भाई के रूप में लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे।

अगले दिन वह नागरिकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रजा भवन गए और कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए उनसे बातचीत की। इसके बाद मंत्रियों और अधिकारियों को लोगों से आवेदन प्राप्त हुए।

बाद में कार्यक्रम का नाम बदलकर 'प्रजा वाणी' कर दिया गया और इसे द्वि-साप्ताहिक कार्यक्रम बना दिया गया। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को, लोग अपनी शिकायतों, समस्याओं या राशन कार्ड, पेंशन, घर, चिकित्सा उपचार के लिए मदद आदि जैसी आवश्यकताओं के बारे में आवेदन जमा करने के लिए प्रजा भवन में आते हैं। अधिकारियों को पहले ही एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

प्रजा भवन में आने वाले लोग खुश हैं कि लंबे समय बाद सरकार उनकी समस्याएं सुन रही है। आवेदन प्राप्त करने और पावती जारी करने के लिए बनाई गई प्रणाली से यह आशा जगी कि अनुवर्ती कार्रवाई होगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस कार्यक्रम ने सरकार के बारे में एक फीलगुड फैक्टर पैदा किया है। शपथ लेने से पहले ही प्रगति भवन के सामने लोहे की बाड़ को हटाकर रेवंत रेड्डी ने संदेश दिया कि वह लोगों को सरकार तक पहुंचने में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करना चाहते हैं।

सरकार बनने के दो दिन बाद, उसने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। इस योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि महिलाओं को बिना किसी शर्त के राज्य में कहीं भी मुफ्त बस यात्रा की अनुमति है।

सरकार ने राजीव आरोग्यश्री योजना के तहत इलाज का कवरेज भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है।

दो दिनों के भीतर दो वादों को लागू कर सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह अपने सभी वादों को लागू करने के प्रति ईमानदार है और लोगों को आश्वासन दिया कि छह गारंटी को 100 दिनों में लागू किया जाएगा।

सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम को राज्य के बाकी हिस्सों तक विस्तारित करते हुए, सरकार ने 28 दिसंबर, 2023 को 'प्रजा पालन' लॉन्च किया।

छह गारंटियों के आवेदनों के साथ राज्य भर में लोगों से उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में आवेदन प्राप्त हुए।

प्रत्येक महिला को 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, एकल महिलाओं जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए 4,000 रुपये की मासिक पेंशन, प्रति एकड़ 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता किसानों के लिए, खेतिहर मजदूरों को सालाना 12,000 रुपये और घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता गारंटी के तहत दिए गए प्रमुख लाभों में से हैं।

'प्रजा पालन' 6 जनवरी को समाप्त हो गया। सरकार को 5 जनवरी तक 1.08 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

जहां छह गारंटी के लिए आवेदन 93.38 लाख थे, वहीं 15.55 लाख से अधिक आवेदन अन्य समस्याओं से संबंधित थे।

रेवंत रेड्डी ने पिछली सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों को भी पलट दिया। ऐसा ही एक फैसला था हैदराबाद मेट्रो रेल के विस्तार का। उन्होंने एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना को रोक दिया, जिसका उद्देश्य आईटी हब एचआईटीईसी सिटी को हवाई अड्डे से जोड़ना था। 31 किलोमीटर लंबी लाइन की लागत 6,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था।

मुख्यमंत्री ने आउटर रिंग रोड के माध्यम से आईटी हब से हवाई अड्डे तक अच्छी कनेक्टिविटी का हवाला दिया और अधिकारियों से पुराने शहर के माध्यम से मेट्रो द्वारा हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए कहा, जिसे एमजीबीएस से 5 किलोमीटर की दूरी पर लंबे समय से लंबित काम के कारण मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं मिली है।

रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों से फलकनुमा को हवाई अड्डे से जोड़ने की योजना तैयार करने और हवाई अड्डे के लिए दूसरे वैकल्पिक मार्ग पर काम करने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विस्तार प्रस्ताव शहर के प्रमुख हिस्सों को पूरा करेंगे और अधिकतम संख्या में यात्रियों को सेवा प्रदान करेंगे।

रेवंत रेड्डी ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ भी बैठक की और दो दिन बाद 5 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार राजीव आरोग्यश्री योजना के तहत गिग श्रमिकों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने एक खाद्य वितरण कार्यकारी के परिवार को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की, इसकी चार महीने पहले दो दिनों के भीतर एक इमारत से गिरने के बाद मृत्यु हो गई थी और परिवार को चेक प्रदान किया।

लोगों तक पहुंचने और उन्हें विश्वास दिलाने के दौरान कि उनकी सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ईमानदार है, रेवंत रेड्डी ने यह संदेश देने की भी कोशिश की कि वह कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना और अन्य भ्रष्टाचार में अनियमितताओं की न्यायिक जांच कराने के चुनावी वादे को लागू करेंगे।

पहले ही विधानसभा सत्र में उन्होंने मेडीगड्डा बैराज के धंसने और अन्नाराम बैराज में दरार की न्यायिक जांच की घोषणा की। दोनों बैराज 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनी कालेश्वरम परियोजना का हिस्सा हैं।

उन्होंने पिछली सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ बिजली खरीद और भद्राद्री और यदाद्री थर्मल पावर परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच का भी आदेश दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने बिना टेंडर के छत्तीसगढ़ समझौता किया और इससे तेलंगाना को 1,362 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

रेवंत रेड्डी ने यह भी दावा किया कि भद्राद्री और यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट में भी हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है।

--आईएएनएस

सीबीटी

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