अंतरराष्ट्रीय: जी 20 को वैश्विक आर्थिक व्‍यवस्‍था को ले जाना चाहिए निष्पक्षता की ओर

हाल ही में संपन्न जी20 रियो शिखर सम्मेलन में, चीन ने वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और एक निष्पक्ष वैश्विक शासन प्रणाली की स्थापना की वकालत की।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-30 10:36 GMT

बीज‍िंग, 30 नवंबर (आईएएनएस)। हाल ही में संपन्न जी20 रियो शिखर सम्मेलन में, चीन ने वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और एक निष्पक्ष वैश्विक शासन प्रणाली की स्थापना की वकालत की।

चीन ने जी20 को दुनिया भर के सभी देशों के विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। जी20 का प्रभाव अद्वितीय है। यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रत‍िशत, अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार का 75 प्रत‍िशत से अधिक और वैश्विक आबादी का दो-तिहाई हिस्सा है। यह आर्थिक ताकत और विविधता जी 20 को उन परिवर्तनों को आगे बढ़ाने की शक्ति देती है, जिनकी दुनिया को तत्काल आवश्यकता है।

यह शिखर सम्मेलन अफ्रीकी संघ के पूर्ण सदस्य बनने के बाद जी 20 नेताओं की पहली सभा को चिह्नित करता है, जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाता है। हालांकि, केवल समावेशन पर्याप्त नहीं है। जी20 को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ्रीकी संघ और व्यापक वैश्विक दक्षिण की आवाज़ न केवल सुनी जाए, बल्कि ठोस कार्रवाइयों में भी तब्दील हो। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मंच के रूप में, जी 20 की जिम्मेदारी है कि वह वैश्विक दक्षिण देशों के वैध हितों की रक्षा करे, उनकी जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को प्राथमिकता दे और हरित प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का विस्तार करे।

दुर्भाग्य से, तेजी से विभाजित दुनिया में, कुछ पश्चिमी राजनेताओं ने चीन-अफ्रीका विकास सहयोग को नीचा दिखाया है। ये परियोजनाएं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को परिवर्तनकारी लाभ पहुंचाती हैं, निराधार आलोचना का सामना करती हैं, जो न केवल पूर्वाग्रह को प्रकट करती हैं बल्कि वैश्विक दक्षिण की विकास प्राथमिकताओं के लिए एक बुनियादी उपेक्षा भी प्रकट करती हैं। यह अदूरदर्शिता जी20 के लिए विभाजनकारी बयानबाजी से दूर जाने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

जी20 को बढ़ते संरक्षणवाद के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए, जो वैश्विक समृद्धि में कड़ी मेहनत से हासिल की गई प्रगति को कमजोर करने की धमकी देता है। टैरिफ और व्यापार बाधाओं जैसे संरक्षणवादी उपायों को अक्सर घरेलू चुनौतियों के समाधान के रूप में तैयार किया जाता है, लेकिन वास्तविक लागत वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा वहन की जाती है, विशेष रूप से विकासशील देशों द्वारा, जो अपने विकास और वृद्धि के लिए खुले बाजारों पर निर्भर हैं। वास्तविक समाधान प्रदान करने से दूर, संरक्षणवादी नीतियां असमानता को बढ़ा सकती हैं, प्रगति में बाधा डाल सकती हैं, और साझा संकटों को दूर करने के वैश्विक प्रयासों को जटिल बना सकती हैं।

उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके कुछ सहयोगियों द्वारा "अतिरिक्त क्षमता" को संबोधित करने के बहाने चीन के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का हाल ही में दमन, हरित प्रौद्योगिकियों पर अंतरराष्‍ट्रीय सहयोग को कमजोर करता है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को खतरे में डालता है। व्यापार बाधाओं को लागू करके, ये देश नवाचार को दबाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने और किफायती और टिकाऊ समाधानों तक पहुंच को सीमित करने का जोखिम उठाते हैं, जिनकी दुनिया भर में गंभीर रूप से आवश्यकता है।

ये कार्य निस्संदेह अदूरदर्शी हैं; वे विशिष्ट उद्योगों को नुकसान पहुँचाते हैं जबकि स्थिरता और जलवायु लक्ष्यों की व्यापक खोज को भी कमजोर करते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया विभाजन का सामना कर रही है, जी20 उदाहरण के तौर पर नेतृत्व कर सकता है, यह प्रदर्शित करते हुए कि वैश्विक सहयोग एक शून्य-योग खेल नहीं है, बल्कि सभी देशों के लिए एक निष्पक्ष और अधिक समृद्ध भविष्य बनाने का सामूहिक प्रयास है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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