पीएम मोदी के रहते, हिंदी को केंद्र, सार्वजनिक उपक्रमों में बढ़ावा मिल रहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजभाषा हिंदी को 2014 के बाद से आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा रास्ता मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाने के लिए हिंदी को चुनने का फैसला किया और इससे निश्चित रूप से हिंदी का महत्व बढ़ गया है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राजभाषा को देश की एकता का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आजकल, हिंदी पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और अधिकारियों को सरकार के सभी पत्राचार और दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए संचार की भाषा के रूप में इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि सभी मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों की बैठकों को हिंदी में संबोधित करते हैं और सभी सरकारी विज्ञप्ति हिंदी में बनाई जाती हैं और फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजभाषा समिति जिस गति से काम कर रही है वह पहले शायद ही कभी देखी गई हो और यह सरकार के कामकाज में भी झलकती है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि केंद्र सरकार और बैंकों की सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में 65 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों का काम राजभाषा में हो रहा है जबकि मंत्रालयों में प्रतिशत कम है।

हर साल 14 सितंबर को दो सप्ताह तक राजभाषा पखवाड़ा मनाने के अलावा, सरकार ने आधिकारिक भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई पुरस्कार और नकद प्रोत्साहन का गठन किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम इन पुरस्कारों के प्रमुख विजेता हैं।

हाल ही में 7 अप्रैल को संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मंत्रिमंडल का 70 प्रतिशत से अधिक एजेंडा अब हिंदी में तैयार किया गया है और पीएम मोदी ने फैसला किया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है, जिससे हिन्दी का महत्व अवश्य ही बढ़ेगा। सरकार से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री जुलाई में समिति की 11 रिपोटरें के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेंगे और गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा सचिव सदस्यों को समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कार्यान्वयन की प्रगति से अवगत कराएंगे।

इन घटनाक्रमों से अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री द्वारा हिंदी शब्दकोश को संशोधित और उन्नत करने और क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ शब्दों को जोड़ने के सुझाव से निश्चित रूप से आधिकारिक कामकाज और संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी को स्वीकार करने के अमित शाह के बयान पर विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राजभाषा स्थानीय भाषाओं का विकल्प नहीं है और इस तरह, क्षेत्रीय भाषाएं भी समृद्ध होंगी।

उदाहरण देते हुए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को आवंटित संवर्ग राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाया जाता है, उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय भाषाओं को भी काफी हद तक बढ़ावा मिलता है, लेकिन शब्दों को स्वीकार करके हिंदी को लचीला बनाने की भी आवश्यकता है। राजभाषा समिति की बैठक के दौरान गृह मंत्री ने कहा, समय आ गया है कि राजभाषा को देश की एकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए, जब अन्य भाषा बोलने वाले राज्यों के लोग एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, तो यह राजभाषा में होना चाहिए।

मंत्री ने कहा, पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में 22,000 से अधिक हिंदी शिक्षकों की भर्ती की गई है। साथ ही, उत्तर पूर्व के नौ आदिवासी समुदायों ने अपनी बोलियों की लिपियों को देवनागरी में बदल दिया है। इसके अलावा, सभी आठ राज्यों ने दसवीं कक्षा तक के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने पर सहमति व्यक्त की है। सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग बहुत पहले से होता आ रहा है और लगातार सरकारों ने इसे महत्व दिया है।

14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इस निर्णय को भारत के संविधान द्वारा अनुमोदित किया गया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हिंदी की देवनागरी लिपि को अनुच्छेद 343 के तहत आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इस घोषणा के तुरंत बाद गैर-हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी को अपनाने के लिए 1965 तक 15 साल की छूट अवधि दी गई थी। यह माना जाता है कि हिंदी केंद्र सरकार की एकमात्र कामकाजी भाषा होगी और राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे केंद्र के साथ केवल हिंदी में संवाद करें, लेकिन दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने इसे बाधित कर दिया।

 

 (आईएएनएस)